अडानी ग्रुप पर मुसीबत! सदन में हंगामा और तेलंगाना सरकार का किनारा; बांग्लादेश ने भी खींचे हाथ

शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बाद दोनों सदन को स्थगित कर दिया गया. इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप से 100 करोड़ का दान लेने से मना कर दिया है. विवाद को लेकर बांग्लादेश सरकार ने भी कई प्रोजेटक्ट की समीक्षा की बात कही है. आरोप के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखी गई.;

Curated By :  नवनीत कुमार
Updated On : 25 Nov 2024 7:05 PM IST

अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर (लगभग 2,200 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने में शामिल होने का आरोप लगाया है. अब इस आरोप के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखी गई.

आज शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बाद दोनों सदन को स्थगित कर दिया गया. इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप से 100 करोड़ का दान लेने से मना कर दिया है. विवाद को लेकर बांग्लादेश सरकार ने भी कई प्रोजेटक्ट की समीक्षा की बात कही है. जिसमें अडानी (गोड्डा) BIFPCL का 1234.4 मेगावाट का कोयला आधारित प्लांट शामिल है.

सदन में विपक्ष का हंगामा

अडानी और यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर पूरा विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा करने की मांग कर रहा है. शुरू हुए सत्र में हंगामे के बाद दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया. अब 27 नवंबर को सत्र शुरू होगा. विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर अडानी को बचने का आरोप लगा रहा है. अब इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामे का अंदाजा लगाया जा रहा है.

तेलंगाना सरकार नहीं लेगी 100 करोड़ का दान

तेलंगाना सरकार ने अडानी फाउंडेशन से 'यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी' के लिए 100 करोड़ का दान लेने से मना कर दिया है. सीएम रेवंत रेड्डी ने इस बात की जानकारी दी है. इसे लेकर राज्य के विशेष मुख्य सचिव ने अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अडानी को लेटर लिखकर जानकारी दे दी है. माना जा रहा है कि यह कदम अडानी ग्रुप से जुड़े चल रहे विवादों के कारण उठाया गया है.

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि दान की घोषणा के बाद चर्चा शुरू हो गई थी. अगर दान लिया गया तो इससे संदेश जा सकता है कि सरकार या मुख्यमंत्री का झुकाव अडानी ग्रुप की ओर है. सीएम ने कहा कि मैं और मेरी कैबिनेट नहीं चाहते कि हमारी छवि पर कोई दाग लगे. प्रीति अडानी को लिखे लेटर में सरकार ने आभार जताया है.

बांग्लादेश में प्रोजेक्ट की होगी समीक्षा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय में अडानी ग्रुप सहित अलग-अलग व्यापारिक ग्रुपों के साथ बिजली समझौतों की जांच के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. इस संबंध में अंतरिम सरकार ने एक समीक्षा समिति का गठन किया था. मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के कार्यालय ने कहा कि समिति इस समय सात प्रमुख एनर्जी और पावर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर रही है. इसमें अडानी (गोड्डा) BIFPCL का 1234.4 मेगावाट का कोयला आधारित प्लांट शामिल है.

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