'जल्दबाजी में लिया गया फैसला...' Gyanesh Kumar को CEC बनाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

Congress On Gyanesh Kumar: सोमवार को ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया. वह राजीव कुमार की जगह लेंगे. कुमारी की नियुक्ति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है. विपक्षी पार्टी ने कहा कि यह नियुक्ति एक 'जल्दबाजी में लिया गया फैसला' है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार अधिकारी के नाम की सिफारिश अपनी मर्जी से कर रही है. पैनल में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी भी शामिल थे. इसमें ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी थी, लेकिन अब कांग्रेस ही सवाल उठा रही है.

केसी वेणुगोपाल ने जताई आपत्ति

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा, 'यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में दोहराया है - चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए.' वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित संशोधित कानून ने भारत के सीजेआई को सीईसी चयन पैनल से हटा दिया है. सरकार को अधिकारी का चयन करने से पहले बुधवार (19 फरवरी) को मामले में शीर्ष अदालत की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था.

अपने फायदे के लिए की जल्दबाजी- वेणुगोपाल

उन्होंने कहा, 'जल्दबाजी में बैठक आयोजित करने और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का उनका निर्णय यह दिखाता है कि वे सर्वोच्च न्यायालय की जांच को दरकिनार करने तथा स्पष्ट आदेश आने से पहले नियुक्ति करना चाहते हैं.' उन्होंने कहा कि 'ऐसा घृणित व्यवहार' सत्तारूढ़ शासन चुनावी प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है तथा अपने लाभ के लिए नियमों को तोड़-मरोड़ रहा है. वेणुगोपाल ने कहा, 'चाहे वह फर्जी मतदाता सूचियां हों, भाजपा के पक्ष में कार्यक्रम हों, या ईवीएम हैकिंग की चिंताएं हों - सरकार और उसके द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसी घटनाओं के कारण गहरे संदेह के घेरे में हैं.'

राहुल गांधी का बयान

सीईसी चयन पैनल मीटिंग में राहुल गांधी ने सरकार ने सीईसी की नियुक्ति को तब तक स्थगित करने के लिए कहा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नई नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला न सुना दे. इस संबंध में हाल ही में याचिका दायर की गई थी. राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के खिलाफ है. उन्होंने एक विरोध पत्र भी सौंपा था. याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है. बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने संसद में एक कानून पारित करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखा था. लेकिन पहले ऐसा नहीं था.