हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य के बयान पर कांग्रेस में बवाल, कहीं ले तो नहीं डूबेगा योगी मॉडल?

संजौली मस्जिद विवाद अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. 2010 से यह मामला नगर निगम की अदालत में चल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में राजनीतिक हस्तक्षेप और विवादास्पद बयानों ने इसे और गरमा दिया है.

हाल ही में दिल्ली AIMIM अध्यक्ष शोएब जमई ने संजौली मस्जिद का दौरा किया और वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया. वीडियो वायरल होते ही हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसकी कड़ी निंदा की. जिसके बाद उनको दिल्ली तलब किया गया.

शोएब जमई ने कहा कि मस्जिद से जुड़े मौलवी ने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है. उन्होंने मस्जिद की ऊंचाई और इससे जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि वे इस संबंध में हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल करने की सोच रहे हैं.

जयराम ठाकुर का बयान

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले में AIMIM और ओवैसी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ओवैसी की पार्टी सिर्फ एक विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी पार्टी के नेता विवादित बयान देते रहते हैं. ठाकुर ने आरोप लगाया कि शोएब जमई अवैध रूप से सील की गई मस्जिद में जाकर वीडियो बनाकर राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं.

विक्रमादित्य सिंह का पलटवार

विक्रमादित्य सिंह ने शोएब जमई के मस्जिद दौरे की निंदा करते हुए इसे राज्य के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश बताया. उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद अवैध पाई जाती है, तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसे गिराया जाएगा.

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि यह मस्जिद हिमाचल सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बनी है. उन्होंने कहा कि बाहरी लोग राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और लव जिहाद और रोहिंग्याओं का मुद्दा भी उठाया.

कंगना रनौत का बयान

मंडी की सांसद कंगना रनौत ने भी इस मामले में अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि राज्य में एक विशेष समुदाय की संख्या बढ़ने से लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कंगना ने आरोप लगाया कि बाहरी लोग राज्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और उनका उपयोग वोट बैंक के लिए किया जा रहा है।

विवाद की शुरुआत

यह विवाद तब शुरू हुआ जब शिमला के मल्याणा इलाके में एक हिंदू व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हमला किया और आरोपी मस्जिद में छिप गए. इसके बाद हिंदू संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसे अवैध बताते हुए गिराने की मांग की, धीरे-धीरे यह प्रदर्शन उग्र रूप लेता गया.

कानूनी स्थिति

ध्यान देने योग्य है कि 2010 से यह मामला नगर निगम की अदालत में लंबित है. मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बार-बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी मस्जिद का निर्माण जारी रहा और अब यह चार से पांच मंजिल ऊंची हो गई है.