US में अब भारतीयों पर संकट! इन बच्चों को नहीं मिलेगी नागरिकता

US Citizenship for Children: डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार, 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और चार साल बाद सत्ता में जोरदार वापसी की. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन एक बड़ा फैसला लेते हुए नागरिकता कानून से संबंधित एक कार्यकारी आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार, अब अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता (Birthright Citizenship) देने की प्रथा समाप्त कर दी गई है. इसका मतलब यह है कि जिन व्यक्तियों के पास अमेरिकी नागरिकता के वैध दस्तावेज नहीं हैं, अगर वे अमेरिका में बच्चे को जन्म देते हैं, तो उन बच्चों को स्वतः अमेरिकी नागरिकता प्राप्त नहीं होगी.

डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला प्रवासी भारतीयों पर सबसे अधिक प्रभाव डाल सकता है. प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में अमेरिका में लगभग 48 लाख भारतीय मूल के निवासी बसे हुए हैं. इनमें से लगभग 16 लाख लोगों को जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हुई है. इस आदेश के बाद, ऐसे प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियों को नागरिकता पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

ट्रंप के इस फैसले से भारतीयों पर कैसे पड़ेगा असर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा एलान करते हुए कहा है कि यदि नवजात के माता-पिता में से कोई भी अमेरिका का नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक नहीं है, तो उस बच्चे को अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाएगा. ट्रंप के इस बयान ने बड़ी बहस छेड़ दी है, क्योंकि यह नीति जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) की धारणा को समाप्त कर सकती है, जो अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में निहित है.

इस फैसले का प्रभाव भारतीय समुदाय पर भी गहरा पड़ सकता है. अमेरिका में हजारों भारतीय अस्थायी वर्क वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, एकेडमिक विज़िटर वीज़ा, शॉर्ट-टर्म बिजनेस या टूरिस्ट वीज़ा पर रहते हैं. इन वीज़ा धारकों के बच्चों को वर्तमान में जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता मिलती है, लेकिन ट्रंप के प्रस्तावित नियम से यह सुविधा समाप्त हो सकती है.

अमेरिका से 18000 अवैध प्रवासियों को वापस लाने को तैयार

राष्ट्रपति पद संभालने के पहले ही दिन उन्होंने कई अहम नीतियों को बदलने के आदेश दिए. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लगभग 18,000 भारतीय नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में कहा, 'भारत-अमेरिका प्रवासन और गतिशीलता सहयोग के तहत दोनों देश अवैध प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं. इसका उद्देश्य भारत से अमेरिका में वैध प्रवास के लिए अधिक अवसर पैदा करना है.'

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, 18,000 अवैध भारतीय अप्रवासियों की सूची दोनों देशों के सहयोग से तैयार की गई है. पिछले साल अक्टूबर में एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए 100 से अधिक भारतीय नागरिकों को, जो अमेरिका में बिना वैधानिक स्थिति के रह रहे थे, भारत वापस भेजा गया था. यह नई प्रत्यावर्तन परियोजना हाल के महीनों में भारत द्वारा शुरू की गई दूसरी बड़ी पहल है.