'आतंकवादियों को मत मारो', फारूक अब्दुल्ला का बेतुका बयान, बीजेपी कर रही पलटवार

Farooq Abdullah: जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो गया है. यहां पर आए दिन आतंकी हमले होते हैं. भारतीय सेना आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है. अब इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है.

फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में सरकार बनी है, इसलिए आतंकी हमले हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इन घटनाओं के जरिए उमर अब्दुल्ला सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है.

फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों का किया सपोर्ट

जम्मू-कश्मीर में सालों बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में आई है. पार्टी के नेता फारूक अब्दुल्ला ने नई सरकार बनते ही आतंकवादियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है. फारूक ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि राज्य में नई सरकार बनी है और ये सारी आतंकी घटनाएं हो रही हैं. मुझे शक है कि उमर सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं.

आतंकी को मारो नहीं पकड़ो-फारूक

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आतंकवादी पकड़े जाएं तो हमें पता चल पाएगा कि ये हमले कौन कर रहा है. उन्हें मारने की जगह पकड़ा जाना चाहिए. उन्हें पकड़कर पूछना चाहिए इन सबके पीछे कौन है. फारूक ने आगे कहा कि हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या उमर सरकार को अस्थिर करने के पीछे किसी एजेंसी का हाथ तो नहीं है.

बीजेपी ने साधा निशाना

फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी ने इस बयान को देश विरोधी बताया है. पार्टी ने कहा कि 'यदि उमर अब्दुल्ला के पास हमलों से जुड़ा किसी भी तरह का इनपुट्स हैं तो उन्हें उसे सरकार को देना चाहिए.' जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा, "फारूक अब्दुल्ला जानते हैं कि यह आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है. इसमें जांच करने की क्या बात है? उन्हें पता है कि जम्मू-कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन शामिल हैं.

शरद पवार ने दी प्रतिक्रिया

शरद पवार ने भी फारूक अब्दुल्ला के् बयान की निंदा की है. उन्होंने कहा कि "फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी शख्सियत हैं. उन्होंने अपना जीवन जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा में बिताया. मुझे उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर कोई शक नहीं है. पवार ने कहा कि अगर ऐसा कोई नेता कोई बयान दे रहा है तो केंद्र सरकार, खासकर गृह मंत्रालय को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए कि उस स्थिति को कैसे सुलझाया जा सकता है. "