Good News: कैबिनेट ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, लाखों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले

केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के लिए Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग की संरचना, कार्यक्षेत्र और समयसीमा को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी गई है. आयोग अब अपने सुझाव 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपेगा.

क्या है 8वें वेतन आयोग का मकसद?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जनवरी में किया गया था, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा कर सिफारिशें देना है. आयोग के Terms of Reference (ToR) को अंतिम रूप देने से पहले सरकार ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग (DoPT) और राज्य सरकारों जैसे प्रमुख हितधारकों से परामर्श किया था.

सरकार का बयान

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि “8वें वेतन आयोग की संरचना, कार्यक्षेत्र और समय अवधि को प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी दी गई है. यह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है. आयोग की सिफारिशें लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिनमें रक्षा सेवाओं के कर्मी भी शामिल हैं, और करीब 69 लाख पेंशनर्स को कवर करेंगी.”

कब लागू होंगी नई सैलरी?

सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं. यह परंपरा हर 10 साल में एक बार दोहराई जाती है — जैसे 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया था कि, “8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जब सरकार को प्राप्त होंगी और स्वीकृत की जाएंगी, तभी संशोधित वेतनमान लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.”

कर्मचारियों को फिलहाल मिलेगा महंगाई भत्ता (DA) का सहारा

जब तक नई वेतन संरचना लागू नहीं होती, तब तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) के ज़रिए राहत मिलती रहेगी. केंद्र सरकार हर छह महीने में महंगाई दर (Inflation Rate) के आधार पर DA में संशोधन करती है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय पर महंगाई का असर कम हो सके.

क्या है ToR का मतलब?

Terms of Reference (ToR) वह आधिकारिक दस्तावेज़ होता है जो आयोग के कामकाज की रूपरेखा, अधिकार और जिम्मेदारियों को तय करता है. इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग किन बिंदुओं पर सिफारिश करेगा, कितने समय में रिपोर्ट देगा और किन मंत्रालयों से समन्वय करेगा. द्र सरकार आमतौर पर हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है ताकि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में समय-समय पर संशोधन हो सके. इस बार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 8वां वेतन आयोग तैयार किया गया है.

कर्मचारियों में उम्मीदों की लहर

8वें वेतन आयोग की खबर के बाद सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है. माना जा रहा है कि वेतन ढांचे में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे उनकी क्रय शक्ति (purchasing power) और जीवनस्तर (standard of living) दोनों में सुधार होगा.