मानवाधिकार पैनल चीफ की नियुक्ति पर विपक्ष क्यों खड़े कर रहा सवाल?

Congress on NHRC chief Selection Process: पूर्व जज रामसुब्रमण्यम वी को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और प्रियांक कानूनगो और डॉ न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी को अधिकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया. अब इसे लेकर बवाल शुरू हो गया है.;

Congress on NHRC chief Selection Process(Image Source:  ANI )
Edited By :  सचिन सिंह
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Congress on NHRC chief Selection Process: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. अब इसे लेकर बवाल शुरू हो गया है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आज एक असहमति नोट जारी किया, जिसमें कहा गया कि सेलेक्शन प्रोसेस में मौलिक तौर पर फॉल्ट है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके राज्यसभा समकक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चयन समिति की ओर से दिए गए NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों पर अपनी असहमति दर्ज की है. विपक्षी नेताओं ने कहा कि NHRC एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है, जिसका काम सभी नागरिकों, खास तौर पर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करना है.

 

विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल?

कांग्रेस ने नोट जारी कर कहा कि चयन समिति की बैठक बुधवार को हुई थी. जबकि सब कुछ पहले से तय था. बैठक में आपसी परामर्श और आम सहमति की स्थापित परंपरा को नजरअंदाज कर दिया. यह सेलेक्शन की निष्पक्षता को कमजोर करता है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बैठक में विचार-विमर्श और सामूहिक निर्णय को नजरअंदाज करते हुए समिति ने नामों को अंतिम रूप देने के लिए संख्यात्मक बहुमत का सहारा लिया.

कांग्रेस नेताओं ने असहमति जताते हुए कहा कि NHRC अध्यक्ष की नियुक्ति में क्षेत्र, धर्म और जाति के संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की चयन प्रक्रिया सरकार ने सभी वर्गों को नजरअंदाज करते हुए मनमानी की है.

NHRC चीफ का कैसे होता है सेलेक्शन?

बता दें कि 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की थी. इस बैठक में राहुल गांधी और खड़गे शामिल हुए थे. एनएचआरसी को नियंत्रित करने वाले कानून के मुताबिक, NHRC चीफ का चयन करने वाली समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति इसके सदस्य होते हैं.

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