DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% डीए बढ़ाने को मंजूरी, 1 जुलाई 2025 से होगा प्रभावी
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए त्योहारों से पहले खुशखबरी आई है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA/DR) में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी. इससे पहले मार्च में 2% बढ़ोतरी हुई थी. नए फैसले के बाद DA 58% पर पहुंच जाएगा. एक कर्मचारी जिसकी बेसिक सैलरी ₹60,000 है, उसे DA में ₹1,800 अतिरिक्त मिलेगा. DA महंगाई के खिलाफ सुरक्षा है.;
त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आई है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी.
इससे पहले मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने डीए में 2% बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया था. अब ताज़ा फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58% पर पहुंच जाएगा. यह मौजूदा वित्तीय वर्ष में दूसरी बढ़ोतरी है.
कर्मचारियों को होगा कितना फायदा?
इस बढ़ोतरी का सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जेब पर पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर: अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹60,000 है तो मार्च में हुई बढ़ोतरी के बाद उसे लगभग ₹33,000 डीए मिल रहा था. नई 3% बढ़ोतरी के बाद यह बढ़कर लगभग ₹34,800 हो जाएगा. यानी हर महीने लगभग ₹1,800 का अतिरिक्त फायदा होगा.
क्यों बढ़ता है डीए?
डीए को महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है. इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है. हर साल दो बार (जनवरी और जुलाई) सरकार इसकी समीक्षा करती है.
8वें वेतन आयोग का इंतजार
जनवरी 2025 में सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की थी. हालांकि इसके सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लेकर आधिकारिक अधिसूचना अभी आना बाकी है. आयोग के लागू होने पर जनवरी 2026 से नए वेतन ढांचे की सिफारिशें लागू होंगी. इसके बाद मौजूदा डीए (58%) को शून्य कर बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा. विशेषज्ञों का अनुमान है कि ‘फिटमेंट फैक्टर’ 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे वेतन में 13% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है.
7वें वेतन आयोग की मिसाल
7वें वेतन आयोग ने करीब 200 भत्तों की समीक्षा की थी. इसमें से 52 को खत्म कर दिया गया और कई को मिलाकर संरचना को सरल बनाया गया. इसी तरह 8वां वेतन आयोग भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में बड़े बदलाव ला सकता है.