रेलवे कर्मियों के लिए दिवाली बोनस का एलान: 10.9 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस

रेलवे कर्मियों के लिए खुशखबरी सामने आई है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 10.9 लाख रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस दिया जाएगा. यह बोनस कर्मचारियों के 78 दिन के वेतन के बराबर होगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस एलान की जानकारी दी. यह बोनस न सिर्फ कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहारा साबित होगा, बल्कि त्योहार के मौसम में उन्हें मानसिक और वित्तीय राहत भी देगा. रेलवे बोर्ड और केंद्रीय कैबिनेट ने इसे कर्मचारियों के सकल योगदान और मेहनत का सम्मान बताया. दिवाली के मौके पर यह फैसला कर्मचारियों के उत्साह और मनोबल को बढ़ाएगा. सरकार की यह पहल कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा और कार्य प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई है.

केंद्र सरकार ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए, जिनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और करोड़ों लोगों पर पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, बिहार में रेल और हाईवे प्रोजेक्ट्स तथा देश के समुद्री और शिपबिल्डिंग सेक्टर के लिए मेगा पैकेज को मंजूरी दी गई. सरकार ने कहा कि ये निर्णय न सिर्फ कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाएंगे, बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक क्षेत्र में विकास की नई गति देंगे. आइए जानते हैं एक-एक करके कैबिनेट की ओर से मिली इन सौगातों के बारे में.

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस

केंद्र सरकार ने 10.91 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी है. इस पर कुल ₹1,865.68 करोड़ खर्च होंगे. सरकार का कहना है कि इस बोनस से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी कार्यक्षमता में और इजाफा होगा.

बिहार को मिला रेलवे प्रोजेक्ट, बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया लाइन होगी डबल

कैबिनेट ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन सेक्शन के डबलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इस पर कुल ₹2,192 करोड़ खर्च होंगे. इस परियोजना से रेल यातायात सुगम होगा और यात्रियों व माल ढुलाई दोनों को फायदा मिलेगा.

बिहार के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट

इसके अलावा बिहार में ही साहेबगंज-अरेराज-बेतिया सेक्शन (NH-139W) को 4-लेन में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है. यह परियोजना Hybrid Annuity Mode (HAM) के तहत बनाई जाएगी और इसकी लंबाई 78.942 किलोमीटर होगी. प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹3,822.31 करोड़ है. इसके बन जाने से बिहार के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में कनेक्टिविटी और तेज होगी.

शिपबिल्डिंग और समुद्री क्षेत्र के लिए मेगा पैकेज

देश के समुद्री और शिपबिल्डिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने ₹69,725 करोड़ के मेगा पैकेज को मंजूरी दी है. यह योजना चार स्तंभों पर आधारित होगी—

• शिपबिल्डिंग को बढ़ावा
• मैरीटाइम फाइनेंसिंग को मजबूती
• घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना
• वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की भागीदारी

सरकार का मानना है कि यह कदम "आत्मनिर्भर भारत" अभियान को नई दिशा देगा और भारत को ग्लोबल शिपिंग हब बनाने की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा.