मुंबई बीएमसी चुनाव 2026: महायुति ने जारी किया घोषणा पत्र, जानें किसके लिए क्या-क्या
बीएमसी चुनावों से पहले महाराष्ट्र में भाजपा, एनसीपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन महायुति ने रविवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया. घोषणापत्र में महिलाओं के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण, झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई, और अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एआई उपकरण तैयार करने जैसे प्रमुख वादों का समावेश किया गया है.;
BMC Election 2026: बीएमसी चुनावों से पहले महाराष्ट्र में भाजपा, एनसीपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन महायुति ने रविवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया. घोषणापत्र में महिलाओं के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण, झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई, और अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एआई उपकरण तैयार करने जैसे प्रमुख वादों का समावेश किया गया है.
घोषणापत्र के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रामदास अठावले, विनोद तावड़े, अमित सतम और आशीष शेलार सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान
इस अवसर पर प्रेस से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा “घोषणापत्र में मुंबईवासियों के विकास का वादा किया गया है और उनके दैनिक जीवन को आसान बनाने की कोशिश की गई है. उद्धव ठाकरे के विपरीत, महायुति विकास और हिंदुत्व दोनों पर समान रूप से ध्यान देती है. कुछ लोग केवल मराठी मानुष के लिए घरों की बात करते हैं, लेकिन हम सभी मुंबईवासियों के लिए काम कर रहे हैं. हम 95% विकास पर ध्यान दे रहे हैं. हमने महिलाओं को 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना बनाई है. इसके अलावा, हमने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए बॉम्बे आईआईटी की मदद से एआई टूल तैयार किया है.”
एकनाथ शिंदे का संदेश
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा “यह घोषणापत्र बताता है कि हमने साढ़े 3 सालों में मुंबई के लिए क्या किया है. हमारा उद्देश्य विकास की गति बढ़ाना और मराठी मानुषों को वापस लाना है जो शहर छोड़कर चले गए थे.”
उन्होंने यह भी बताया कि महायुति पुरानी पगड़ी वाली इमारतों का नया करेगी और झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करेगी.
मुख्य घोषणाएं
1. महिलाओं के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण
2. झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई
3. अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए एआई टूल
4. जन्म प्रमाण पत्र घोटाले की जांच और हिरासत केंद्र की स्थापना
5. पुरानी इमारतों का मरम्मत