बाइक जलाई, सिग्नल तोड़ा, ब्लॉक पर पथराव... मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर रेलवे के गेट मैन का चौंकाने वाला खुलासा | VIDEO

Murshidabad Violence: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पूरी रात हिंसा हुई, लेकिन देश का विपक्ष इस पर पूरी तरह से चुप है. घटनाएं ऐसी कि लोगों का जीना हराम हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने तो कहा कि वह पूरी रात सो ही नहीं पाए. रेलवे के गेट मैन ने जो खुलासा किया, वह बेहद चौंकाने वाला था. इस घटना पर अभी तक सीएम ममता बनर्जी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में राज्य की मुखिया की चुप्पी सरकार को सवाल के घेरे में ला रही है. हालांकि, भड़की हिंसा में प्रशासन ने अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया है.

मुर्शिदाबाद के धूलियान गंगा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात एक गैट मैन ने बताया, 'कल दोपहर 1 बजे के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भीड़ जुटनी शुरू हुई. भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. लड़कों ने सिग्नल पैनल तोड़ दिया और स्टेशन पर कई डिवाइस तोड़ दिए और खूब हंगामा मचाया. वहां कुर्सी भी लेकर चला गया.'

गैट मैन ने आगे बताया, 'इसके बाद BSF और CRPF के जवान आए और उन्होंने स्थिति को काबू किया तो 10 बजे रात के बाद से 11 बजे तक रेलवे फिर से ठीक से चलने लगा. रेलवे स्टेशन पर ऐसा कुछ नहीं था, जो उन्होंने नहीं तोड़ा. बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हो गई और कई को डायवर्ट करके निकाला गया.'

पुलिस वाले खुद जान बचाकर भागे-प्रत्यक्षदर्शी

मुर्शिदाबाद में एक स्थानीय दुकानदार और घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, 'उन्होंने बाइक समेत कई चीज़ों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी. मेरे चाचा की दुकानों में तोड़फोड़ की गई और वे दुकानों में रखी चीज़ें भी ले गए. हम डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाए. जब ​​यह सब हुआ तब पुलिस यहां नहीं थी. जब उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला किया तो पुलिसकर्मी खुद भाग रहे थे.'

ब्लॉक से सरकारी योजना का लाभ लेंगे और उसको भी नहीं छोड़ेंगे!

मुर्शिदाबाद जिले के जलांगी बीडीओ कार्यालय पर वक्फ का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फुट्टा, लेकिन सवाल है कि भाई तूझे ब्लाक से क्या समस्या है? ब्लॉक को तोड़ने से क्या वक्फ बिल वापस हो जाएगा? सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं.

खबर ये भी है कि सरकारी अधिकारियों को धमकाया गया है. भय और धमकी का माहौल बनाया गया है. क्या इन प्रदर्शनकारियों के लिए ममता सरकार का कोई रुल रेगुलेशन नहीं है और क्या इनके लिए रूट तय नहीं किए जाते हैं? जबकि बंगाल में शोभा यात्रा और अन्य धार्मिक मामलों में रूट तय होने का मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है.