VI Share Price Today: ₹87695 करोड़ फ्रीज, 5 साल की मोहलत.... Vodafone Idea को AGR में मिली राहत, फिर भी VI के शेयरों में क्यों आया भूचाल?

Vodafone Idea (Vi) के शेयरों में बुधवार (31 दिसंबर) को भारी दबाव देखने को मिला. कंपनी के शेयर 15% के लोअर सर्किट में लॉक हो गए. हालांकि कारोबार के अंत तक इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली और शेयर करीब 10% की गिरावट के साथ ₹10.87 पर ट्रेड करता दिखा.

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शेयरों में गिरावट ऐसे समय आई है, जब केंद्र सरकार की कैबिनेट ने Vodafone Idea के लिए AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाया से जुड़ा बड़ा राहत पैकेज मंजूर किया है. सूत्रों के हवाले से CNBC-TV18 ने बताया कि कैबिनेट ने कंपनी को AGR भुगतान पर 5 साल का मोरेटोरियम देने का फैसला किया है.

Vodafone Idea की कुल AGR देनदारी ₹87,695 करोड़ पर फ्रीज

इस फैसले के तहत Vodafone Idea की कुल AGR देनदारी को ₹87,695 करोड़ पर फ्रीज कर दिया गया है, यानी अब यह राशि इससे अधिक नहीं बढ़ेगी. यह मोरेटोरियम पांच साल के लिए लागू रहेगा. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ब्याज और पेनल्टी पर छूट दी जाएगी या नहीं. मिली जानकारी के अनुसार, ₹87,695 करोड़ के AGR बकाये का भुगतान FY32 से FY41 के बीच रिस्ट्रक्चर किया जाएगा. वहीं, दूरसंचार विभाग (DoT) ऑडिट रिपोर्ट्स के आधार पर फ्रीज की गई देनदारी का पुनर्मूल्यांकन करेगा. FY18 और FY19 से जुड़े AGR बकाये अगले पांच वर्षों में चुकाने होंगे.

₹83,400 करोड़ की AGR देनदारी से जूझ रही Vodafone Idea

गौरतलब है कि Vodafone Idea पहले से ही करीब ₹83,400 करोड़ की AGR देनदारी से जूझ रही है. कंपनी लगातार यह चेतावनी देती रही है कि समय पर फंडिंग सपोर्ट नहीं मिला तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि उसकी कमजोर बैलेंस शीट के चलते बैंक कर्ज देने से हिचक रहे हैं.

Vodafone Idea में 18000 कर्मचारी कर रहे काम 

देशभर में Vodafone Idea के करीब 18,000 कर्मचारी हैं. यह कंपनी लगभग 19.8 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं दे रही है. कुछ हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को FY17 तक के सभी बकायों, ब्याज और पेनल्टी समेत, की व्यापक समीक्षा और रिकंसिलिएशन की अनुमति दी थी. इसे Vodafone Idea के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा गया.

कंपनी ने की AGR डिमांड पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग 

सितंबर में कंपनी ने DoT द्वारा उठाए गए ₹9,450 करोड़ के AGR डिमांड पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग की थी. Vodafone Idea का तर्क था कि इस राशि का बड़ा हिस्सा FY17 से पहले की अवधि से जुड़ा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट 2020 में निपटा चुका है. इस डिमांड में से ₹2,774 करोड़ पोस्ट-मर्जर देनदारी, जबकि ₹5,675 करोड़ प्री-मर्जर देनदारी Vodafone Group से संबंधित है.

Vodafone Idea में सरकार की लगभग 49% हिस्सेदारी

मार्च 2025 में सरकार ने ₹36,950 करोड़ के बकाये को इक्विटी में बदलकर Vodafone Idea में लगभग 49% हिस्सेदारी हासिल कर ली थी, जिससे वह कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई. इससे पहले 2023 में भी केंद्र सरकार ने ₹16,000 करोड़ से अधिक के वैधानिक बकायों के बदले 33% हिस्सेदारी ली थी.