...तो महंगा पड़ेगा अमेरिका जाना! भरना पड़ सकता है 15,000 डॉलर तक का ‘वीज़ा बॉन्‍ड’, घूमने वालों को भी नहीं मिलेगी छूट

अमेरिका की यात्रा करने की योजना बना रहे टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा आवेदकों के लिए एक बड़ी चिंता की खबर सामने आई है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक नया पायलट प्रोग्राम प्रस्तावित किया है, जिसके तहत कुछ देशों के नागरिकों को वीज़ा आवेदन करते समय 5,000 डॉलर से 15,000 डॉलर तक का सिक्योरिटी बॉन्‍ड (वीज़ा बॉन्‍ड) जमा करना पड़ सकता है. यह कदम उन आवेदकों पर लागू होगा जो ऐसे देशों से आते हैं जहां वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रुकने (Overstay) की दर अधिक है, और जिनके दस्तावेज़ सत्यापन की व्यवस्था कमजोर मानी जाती है.

यह पायलट कार्यक्रम अगले दो हफ्तों में शुरू होने वाला है और इसकी कुल अवधि 12 महीने की होगी. अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि अगर कोई वीज़ा धारक नियमों का पालन नहीं करता, तो उसकी ज़िम्मेदारी सरकार पर न आए. हालांकि, यह बॉन्‍ड व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर माफ भी किया जा सकता है.

ट्रंप प्रशासन द्वारा अवैध प्रवास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र उठाया गया यह कदम, कई देशों के वीज़ा आवेदकों के लिए अमेरिका यात्रा को महंगा और कठिन बना सकता है.

क्या है यह नया वीज़ा बॉन्‍ड प्रोग्राम

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक 12 महीने का पायलट कार्यक्रम प्रस्तावित किया है जिसमें कुछ देशों के टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा आवेदकों को आवेदन के समय बॉन्‍ड राशि जमा करनी होगी. यह बॉन्‍ड $5,000, $10,000 या $15,000 तक हो सकता है.

किन देशों पर लागू होगा यह नियम?

सरकारी अधिसूचना में अभी उन देशों की सूची नहीं दी गई है जिनके नागरिकों पर यह नियम लागू होगा. लेकिन कहा गया है कि सूची कार्यक्रम के लागू होने के बाद सार्वजनिक की जाएगी. मुख्य रूप से वे देश होंगे जहां ओवरस्टे की दर ज्यादा है.

क्यों लिया गया यह फैसला?

यह कदम वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन कर अमेरिका में अवैध रूप से ठहरने वाले प्रवासियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है. इसका मकसद है कि जो व्यक्ति नियम तोड़े, उसकी आर्थिक जवाबदेही भी तय की जाए.

क्या हर वीज़ा आवेदक को देना होगा बॉन्‍ड?

नहीं, यह नियम केवल चयनित देशों के नागरिकों पर लागू होगा और हर आवेदक से बॉन्‍ड लेने की अनिवार्यता नहीं होगी. किसी आवेदक की व्यक्तिगत परिस्थिति के आधार पर बॉन्‍ड माफ भी किया जा सकता है.

कौन-कौन से वीज़ा होंगे प्रभावित?

यह प्रस्ताव बी1 (बिजनेस) और बी2 (टूरिस्ट) वीज़ा धारकों पर लागू होगा. यानी जो लोग अमेरिका घूमने या व्यावसायिक काम से जाना चाहते हैं, उन्हें यह बॉन्‍ड देना पड़ सकता है. अधिसूचना के अनुसार, यह पायलट प्रोग्राम अधिसूचना के 15 दिन बाद लागू होगा और इसकी अवधि 12 महीने की होगी. इसका मूल्यांकन करने के बाद ही इसे स्थायी रूप से लागू करने पर विचार किया जाएगा.

क्या यह नियम राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों का हिस्सा है?

जी हां. राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा पदभार संभालने के बाद उन्होंने अवैध प्रवास पर सख्ती दिखाई है. उन्होंने पहले ही 19 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था और अब यह वीज़ा बॉन्‍ड नियम उसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है. यह नियम वीज़ा प्रक्रिया को अधिक महंगा और जटिल बना देगा, जिससे आम आवेदकों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा. खासतौर पर विकासशील देशों के लोगों के लिए अमेरिका यात्रा अब आसान नहीं रहेगी.