Russian Oil से America तक: भारत के लिए अब तेल का हर Barrel क्यों बन गया विदेश नीति का बड़ा मुद्दा?

रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना कभी भारत के लिए आर्थिक लाभ और राष्ट्रीय हित से जुड़ा फैसला था, लेकिन अब यही खरीदारी भारत की विदेश नीति, व्यापारिक रिश्तों और रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ गई है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी कच्चे तेल की जरूरत का करीब 87 प्रतिशत आयात करता है. ऐसे में दुनिया के किसी बड़े तेल आपूर्तिकर्ता में बदलाव का असर केवल पेट्रोलियम क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि महंगाई, उद्योग, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक रिश्तों तक पहुंचता है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय वर्मा का कहना है कि रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते टकराव ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है.

क्या रूस का तेल भारत के लिए सिर्फ सस्ता विकल्प था?

उन्होंने कहा कि साल 2022 से पहले भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बहुत कम थी. यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए और रूसी कच्चे तेल पर मूल्य सीमा की व्यवस्था लागू की. इसके बाद रूस ने एशियाई खरीदारों को रियायती दरों पर तेल उपलब्ध कराया. भारतीय रिफाइनरियों ने इसका लाभ उठाया और रूसी तेल की खरीद तेजी से बढ़ी.

भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 21.6 प्रतिशत, 2023-24 में 35.9 प्रतिशत और 2024-25 में 35.8 प्रतिशत तक पहुंच गई. कुछ ही वर्षों में रूस भारत के छोटे आपूर्तिकर्ता से सबसे बड़े कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता में बदल गया.

रूसी तेल का महत्व केवल खरीद मूल्य तक सीमित नहीं रहा. भारतीय रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल को परिष्कृत कर पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करती हैं. भारत इन परिष्कृत उत्पादों का बड़ा निर्यातक भी है. इसलिए रूसी कच्चे तेल की उपलब्धता का असर रिफाइनरियों के लाभ, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात और घरेलू ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है. किसी तेल आपूर्तिकर्ता को अचानक बदलना इसलिए केवल विदेश नीति का फैसला नहीं, बल्कि पूरी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा सवाल है.

अमेरिका के लिए रूसी तेल बड़ा मुद्दा कैसे?

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रूस की तेल से होने वाली आय पर दबाव बनाना है. रूस के लिए तेल निर्यात सरकारी राजस्व और विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्रोत है. ऐसे में भारत जैसे बड़े खरीदारों की रूसी तेल खरीद पश्चिमी प्रतिबंध नीति के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है. सितंबर 2026 में अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने वाले नए प्रतिबंध कानून को मंजूरी दी, जिसमें रूस के बड़े ऊर्जा खरीदार देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की शक्ति का प्रावधान है. कुछ परिस्थितियों में यह शुल्क 100 प्रतिशत तक जा सकता है.

यहीं से रूसी तेल के एक बैरल की पूरी आर्थिक गणित बदल जाती है. यदि रूस से तेल कम कीमत पर मिल रहा है, लेकिन उसी खरीद के कारण भारत के अमेरिका जाने वाले सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगने का खतरा पैदा होता है, तो तेल की वास्तविक लागत केवल उसकी खरीद कीमत से तय नहीं होगी. उसमें माल ढुलाई, बीमा, भुगतान व्यवस्था, प्रतिबंधों का जोखिम और संभावित व्यापारिक नुकसान भी शामिल होंगे. इसलिए भारत के लिए रूसी तेल अब केवल ऊर्जा का सवाल नहीं है, बल्कि व्यापार और विदेश नीति का भी विषय बन गया है.

क्या भारत ने रूसी तेल से दूरी बनानी शुरू कर दी?

2026 के आंकड़ों में रूसी कच्चे तेल के आयात में कमी दिखाई देने लगी है. अगस्त 2026 में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात करीब 16.5 प्रतिशत घटकर लगभग 21 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया. सितंबर के शुरुआती आंकड़े इसे करीब 19 लाख बैरल प्रतिदिन तक जाने का संकेत देते हैं. इसी दौरान भारत ने इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से खरीद बढ़ाने की कोशिश की. अगस्त में इराक से भारत का कच्चे तेल का आयात करीब 25 प्रतिशत बढ़ा. इसके बावजूद रूस अभी भी भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में बना हुआ है.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने रूसी तेल छोड़ दिया है. इतनी बड़ी मात्रा में आने वाले तेल को अचानक किसी दूसरे देश से मंगाना आसान नहीं है. कच्चे तेल की गुणवत्ता, रिफाइनरी की तकनीकी क्षमता, समुद्री परिवहन, जहाजों की उपलब्धता, बीमा और माल ढुलाई की लागत जैसे कई कारक इसमें शामिल होते हैं. इसलिए रूस से खरीद कम करना संभव है, लेकिन उसे अचानक पूरी तरह हटाना एक अलग चुनौती है.

क्या मिडिल ईस्ट रूसी तेल का पूरा विकल्प बन सकता है?

भारत लंबे समय से पश्चिम एशिया से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है. इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भारत के महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ता हैं. लेकिन मध्य-पूर्व पर निर्भरता की अपनी भू-राजनीतिक चुनौतियां हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है. वहां किसी बड़े सैन्य या राजनीतिक संकट का असर तेल की आपूर्ति, जहाजों की आवाजाही, बीमा और माल ढुलाई की लागत पर पड़ सकता है.

इसीलिए भारत के लिए आपूर्ति में विविधता का अर्थ केवल ज्यादा देशों से तेल खरीदना नहीं है. उसे यह भी देखना पड़ता है कि तेल किस समुद्री मार्ग से आएगा, बीमा उपलब्ध होगा या नहीं, भुगतान किस व्यवस्था से होगा, कच्चे तेल की गुणवत्ता भारतीय रिफाइनरियों के अनुकूल होगी या नहीं और उसकी कुल लागत कितनी पड़ेगी. किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम बढ़ा सकती है, लेकिन दूसरे स्रोत पर बहुत तेजी से निर्भरता बढ़ाना भी नया जोखिम पैदा कर सकता है.

हर बैरल विदेश नीति से कैसे जुड़ गया?

अब भारत के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं है कि तेल किस देश से सस्ता मिलेगा. सवाल यह भी है कि वह तेल किस राजनीतिक परिस्थिति में उपलब्ध है, उसके परिवहन का रास्ता कितना सुरक्षित है, भुगतान कैसे होगा, बीमा की लागत कितनी होगी, भारतीय रिफाइनरी उसे कितनी कुशलता से परिष्कृत कर सकती है और उस खरीद का भारत के दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों पर क्या असर पड़ेगा.

रूस से तेल खरीदना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ा है. अमेरिका के साथ उसके संबंध व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी जैसे व्यापक आर्थिक हितों से जुड़े हैं. वहीं मध्य-पूर्व भारत की पारंपरिक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. इसलिए भारत की तेल रणनीति का सवाल अब केवल यह नहीं है कि तेल किस देश से खरीदा जाए, बल्कि यह भी है कि किस कीमत पर, किस जोखिम के साथ और किस भू-राजनीतिक लागत पर खरीदा जाए. यही वजह है कि भारत के लिए तेल का हर बैरल अब धीरे-धीरे केवल एक आर्थिक वस्तु नहीं, बल्कि विदेश नीति से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला बनता जा रहा है.