Oil Shock 2026: क्या 1973, 1991 और 2022 के बाद क्या दुनिया चौथे बड़े ऊर्जा संकट के मुहाने पर? समझें भारत पर असर

क्या दुनिया एक बार फिर ऐसे Oil Shock की ओर बढ़ रही है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार थाम सकता है? 1973 में OPEC के तेल प्रतिबंध ने दुनिया को मंदी और रिकॉर्ड महंगाई में धकेल दिया था. 1991 के खाड़ी युद्ध और 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध ने भी ऊर्जा बाजार को झकझोर दिया. अब 2026 में खतरा केवल तेल उत्पादन का नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन माने जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट का है, जहां से वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% और LNG का बड़ा हिस्सा गुजरता है.

अगर यह मार्ग लंबे समय तक प्रभावित होता है, तो असर केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई, शिपिंग, खाद्य कीमतों और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता. समझें पूरा मामला क्या?

क्या दुनिया नए ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है?

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और Strait of Hormuz को लेकर बढ़ी अनिश्चितता ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की चिंता बढ़ा दी है. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के अनुसार, दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% (करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन) इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. इसके अलावा, दुनिया LNG व्यापार का लगभग 20%, खासकर कतर का निर्यात, भी इसी मार्ग पर निर्भर है.

इस समुद्री रास्ते में लंबे समय तक युद्ध चलता रहा तो केवल कच्चे तेल की नहीं बल्कि गैस, शिपिंग और वैश्विक सप्लाई चेन की लागत भी बढ़ सकती है. यही कारण है कि विशेषज्ञ 2026 की स्थिति को पिछले ऊर्जा संकटों से अलग और अधिक जटिल मान रहे हैं.

1973, 1991, 2022 और 2026 में क्या अंतर और समानताएं हैं?

1973 में अरब-इजराइल युद्ध के बाद OPEC के तेल प्रतिबंध से कच्चे तेल की कीमतें लगभग चार गुना बढ़ गई थीं और कई विकसित देशों में महंगाई 10% से ऊपर पहुंच गई थी. 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान तेल कीमतों में तेज उछाल आया, लेकिन अतिरिक्त उत्पादन और रणनीतिक भंडार के कारण कुछ महीनों में बाजार सामान्य हो गया.

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद Brent Crude लगभग 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर चली गईं. 2026 का जोखिम अलग है क्योंकि इस बार केवल उत्पादन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा कॉरिडोर प्रभावित होने की आशंका है, जिससे तेल, LNG और कंटेनर शिपिंग एक साथ प्रभावित हो सकते हैं.

1973 और 2026 के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है?

1973 में संकट की वजह OPEC का तेल प्रतिबंध था, जबकि 2026 में सबसे बड़ा जोखिम सप्लाई रूट है. होर्मुज जलडमरूमध्य केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है और इसका सबसे संकरा नौवहन मार्ग लगभग 3 किलोमीटर प्रति दिशा का है. इसी रास्ते से सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर और ईरान जैसे प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देश तेल और गैस का निर्यात करते हैं.

दुनिया के लगभग हर पांच में से एक तेल बैरल की आवाजाही इसी मार्ग से होती है. यदि यह मार्ग बाधित होता है, तो केवल उत्पादन बढ़ाकर संकट को संभालना आसान नहीं होगा क्योंकि समस्या आपूर्ति पहुंचाने की होगी.

2026 का संकट 1991 जैसा सीमित क्यों नहीं माना जा रहा?

1991 में सऊदी अरब ने अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाया और अमेरिका ने अपने Strategic Petroleum Reserve (SPR) का उपयोग कर बाजार को स्थिर रखने में मदद की. उस समय वैश्विक सप्लाई चेन आज जितनी जटिल नहीं थी. वर्तमान में दुनिया का 80% से अधिक वैश्विक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और कंटेनर लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण उद्योग 'जस्ट-इन-टाइम' सप्लाई मॉडल पर निर्भर हैं. इसलिए यदि होर्मुज में व्यवधान लंबे समय तक रहता है, तो असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक उद्योग और व्यापार भी प्रभावित होंगे.

2022 और 2026 में क्या समानताएं हैं?

2022 की तरह 2026 का संभावित संकट भी भू-राजनीतिक संघर्ष से जुड़ा है. रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप को रूस से मिलने वाली गैस में भारी कटौती का सामना करना पड़ा और कई देशों को LNG के लिए एशिया से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी. इसी तरह यदि होर्मुज प्रभावित होता है, तो कतर से LNG आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे एशिया और यूरोप दोनों पर दबाव बढ़ेगा. ऊर्जा की ऊंची कीमतों का सीधा असर उर्वरक, बिजली उत्पादन, खाद्य परिवहन, विमानन और समुद्री मालभाड़े पर पड़ता है, जिससे वैश्विक महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है.

क्या दुनिया चौथे बड़े ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है?

स्थिति 1973 जैसी नहीं है. आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और प्रतिदिन करीब 13 मिलियन बैरल से अधिक उत्पादन करता है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के सदस्य देशों के पास 1.2 अरब बैरल से अधिक रणनीतिक तेल भंडार मौजूद हैं.

भारत, चीन, जापान और यूरोप ने भी पिछले वर्षों में अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता बढ़ाई है. इसके बावजूद यदि होर्मुज जलडमरूमध्य लंबे समय तक बाधित रहता है, मध्य पूर्व का संघर्ष फैलता है या OPEC+ उत्पादन में कटौती करता है, तो तेल की कीमतें फिर 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं, जिससे वैश्विक महंगाई, शिपिंग लागत और आर्थिक विकास पर व्यापक असर पड़ सकता है.

भारत पर कितना होगा असर?

भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85-88% आयात करता है. इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है. भारत के आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों से आता है, जिनकी सप्लाई होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भर है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता भी है. यदि तेल की कीमतों में 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि होती है, तो भारत का वार्षिक आयात बिल अरबों डॉलर बढ़ सकता है, जिससे चालू खाते का घाटा और रुपये पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है. महंगे तेल का असर पेट्रोल-डीजल, LPG, CNG, हवाई किराए, उर्वरक, खाद्य वस्तुओं और परिवहन लागत पर पड़ सकता है.

हालांकि, भारत के पास लगभग 5.3 मिलियन टन क्षमता वाले रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार हैं और रूस समेत कई देशों से तेल खरीदने के विकल्प भी हैं, लेकिन यदि संकट लंबा चलता है तो महंगाई और आर्थिक बढ़ोतरी दोनों पर दबाव बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है.