48 घंटे पहले मंजूरी, अधिकारियों से लगातार संपर्क... होर्मुज से गुजरने के लिए ईरान के नए नियम, 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ
अमेरिका-ईरान समझौते के बाद होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बढ़ने लगी है. ईरान की PGSA ने जहाजों के लिए नए नियम जारी किए हैं. जिसमें ऑनलाइन आवेदन और 48 घंटे पहले इजाजत लेना शामिल है.
Hormuz Rule: पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज में जहाजों की आवाजाही तेज हो गई है. पिछले दो महीनों में पहली बार इस जलमार्ग से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की संख्या में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है.
युद्ध के कारण मार्च की शुरुआत से इस रणनीतिक मार्ग पर समुद्री व्यापार लगभग ठप हो गया था. हालांकि अब अमेरिका-ईरान समझौते के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं. इसी बीच ईरान की नई संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) ने जहाजों के लिए नए नियम भी जारी किए हैं ताकि होर्मुज में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके.
होर्मुज के लिए क्या हैं नए नियम?
1. जो भी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरना चाहते हैं, उन्हें क्षेत्र में पहुंचने से कम से कम 48 घंटे पहले PGSA को ट्रांजिट अनुरोध भेजना होगा.
2. आवेदन में जहाज की यात्रा, रूट और संपर्क से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां शामिल करनी होंगी.
3. जहाजों को पूरी अनुमति प्रक्रिया के दौरान समुद्री अधिकारियों के संपर्क में रहना होगा ताकि आवश्यक समन्वय किया जा सके.
4. होर्मुज की ओर बढ़ने से पहले जहाजों को अपना मार्ग और ट्रांजिट शेड्यूल अथॉरिटी के साथ साझा करना होगा. मार्ग के कुछ हिस्सों में सी माइन्स से प्रभावित क्षेत्र मौजूद हैं. ऐसे में सुरक्षित नौवहन और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.
5. PGSA ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई जहाज निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी जहाज के मालिक की होगी.
6. अथॉरिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया है, जहां से शिपिंग कंपनियां डिजिटल तरीके से आवेदन और मंजूरी प्राप्त कर सकेंगी.
7. आवेदन और अन्य जरूरी जानकारी के लिए एक आधिकारिक ईमेल पता भी उपलब्ध कराया गया है.
9. समझौते के तहत 60 दिनों की अवधि तक जहाजों से सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, नौवहन सुरक्षा सेवाओं और संबंधित बीमा कवरेज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
10. ईरान ने कहा है कि इस अवधि के दौरान सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और बीमा से जुड़े सभी खर्च सरकार वहन करेगी.




