AI पर दुनिया नए नियम क्यों बना रही है? क्या ChatGPT जैसी AI कंपनियों पर सख्त निगरानी आने वाली है?

देश और दुनिया में Artificial Intelligence (AI) का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है, उतनी ही तेजी से इसके गलत इस्तेमाल की आशंकाएं भी बढ़ रही हैं. ChatGPT के लॉन्च (नवंबर 2022) के बाद केवल दो महीनों में इसके 10 करोड़ से अधिक मासिक यूजर हो गए थे, जिससे यह इतिहास की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में शामिल हो गया. आज OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Microsoft और चीन की DeepSeek जैसी कंपनियां ऐसे AI मॉडल विकसित कर रही हैं जो लेख, वीडियो, कोड, तस्वीरें और आवाज तक तैयार कर सकते हैं.

दूसरी ओर, AI के जरिए फेक न्यूज, डीपफेक, साइबर फ्रॉड और चुनावी दुष्प्रचार के मामलों में तेजी आई है. 2024 के चुनावी वर्ष में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी मतदान प्रक्रिया से गुजरी, इसलिए AI के दुरुपयोग को लेकर वैश्विक चिंता और बढ़ गई. इसी कारण यूरोप, अमेरिका, चीन और भारत समेत कई देश AI कंपनियों के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और सुरक्षा से जुड़े नए नियम बना रहे हैं.

AI पर नए नियम बनाने की जरूरत क्यों?

AI अब केवल चैटबॉट नहीं रहा, बल्कि बैंकिंग, हेल्थकेयर, रक्षा, शिक्षा, न्यायपालिका और सरकारी सेवाओं तक पहुंच चुका है. ऐसे में यदि AI गलत फैसला देता है तो उसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है.

2023 में एक अमेरिकी वकील ने ChatGPT से कानूनी रिसर्च कराई, लेकिन AI ने अदालत में ऐसे केसों का हवाला दे दिया जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थे. इसके बाद अदालत ने वकील पर जुर्माना लगाया. इसी तरह कई मीडिया संस्थानों ने पाया कि जनरेटिव AI कई बार आत्मविश्वास के साथ गलत जानकारी देता है, जिसे AI Hallucination कहा जाता है.

AI कंपनियां इंटरनेट से अरबों वेबपेज, किताबें और तस्वीरें लेकर मॉडल को ट्रेन करती हैं. इसी वजह से The New York Times, लेखकों और कलाकारों ने कई AI कंपनियों पर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे भी दायर किए हैं. यही वजह है कि अब सरकारें AI को "जितना शक्तिशाली, उतना जवाबदेह" बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

दुनिया के बड़े देश किस तरह का नियम बना रहे हैं?

यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला व्यापक AI कानून लागू किया है. इसमें AI सिस्टम को चार श्रेणियों (Unacceptable Risk, High Risk, Limited Risk और Minimal रिस्क) में बांटा गया है. सोशल स्कोरिंग, लोगों की भावनाओं की निगरानी और कुछ प्रकार की बायोमेट्रिक पहचान जैसी तकनीकों पर प्रतिबंध या कड़ी शर्तें लगाई गई हैं.

अमेरिका ने AI Safety Institute की स्थापना की है, जो एडवांस AI मॉडल की सुरक्षा जांच करेगा. वहीं, चीन ने जनरेटिव AI कंपनियों के लिए एल्गोरिद्म रजिस्ट्रेशन, कंटेंट मॉडरेशन और सरकारी नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया है.

भारत ने अभी अलग AI कानून नहीं बनाया है, लेकिन IndiaAI Mission के तहत ₹10,300 करोड़ का बजट जारी किया गया है. इसके तहत देश में GPU कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने, भारतीय भाषाओं के AI मॉडल विकसित करने और स्टार्टअप्स को समर्थन देने पर काम चल रहा है. सरकार का फोकस फिलहाल "Innovation with Guardrails" यानी नवाचार के साथ सुरक्षा पर है.

ChatGPT जैसी AI कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?

यदि नए नियम लागू होते हैं तो OpenAI, Google, Anthropic, Meta और Microsoft जैसी कंपनियों को केवल AI लॉन्च करना ही पर्याप्त नहीं होगा. उन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि उनका मॉडल सुरक्षित है.

भविष्य में कंपनियों को यह बताना पड़ सकता है कि मॉडल किस डेटा पर प्रशिक्षित हुआ, क्या उसमें कॉपीराइट सामग्री शामिल है, क्या सुरक्षा परीक्षण हुए हैं और क्या मॉडल जैविक हथियार, साइबर हमला या चुनावी दुष्प्रचार जैसे संवेदनशील विषयों में दुरुपयोग को रोक सकता है.

यूरोप के AI नियमों के तहत उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर उनके वैश्विक वार्षिक कारोबार का 7% या 3.5 करोड़ यूरो (जो अधिक हो) तक जुर्माना लगाया जा सकता है. यह दुनिया के सबसे कठोर टेक रेगुलेशन में से एक माना जा रहा है.

क्या इससे AI का विकास धीमा पड़ जाएगा?

तकनीकी कंपनियों का कहना है कि बहुत अधिक नियमन छोटे स्टार्टअप्स के लिए महंगा साबित हो सकता है. AI मॉडल की सुरक्षा जांच, डेटा ऑडिट और कानूनी अनुपालन पर करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं.

हालांकि, AI विशेषज्ञों का तर्क है कि बिना नियमन के AI का नुकसान कहीं अधिक हो सकता है. जिस तरह दवाइयों को बाजार में आने से पहले क्लीनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है, उसी तरह एडवांस AI सिस्टम का भी स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण जरूरी है. OECD, G7 और संयुक्त राष्ट्र भी "Responsible AI" की वकालत कर चुके हैं ताकि तकनीक पर लोगों का भरोसा बना रहे.

आने वाले समय में क्या बदल सकता है?

अगले कुछ वर्षों में AI कंपनियों को नियमित सुरक्षा ऑडिट, स्वतंत्र मूल्यांकन, डीपफेक लेबलिंग, डेटा स्रोतों की पारदर्शिता और हाई-रिस्क AI के लिए लाइसेंस जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है.

संभव है कि भविष्य में हर AI-जनरेटेड फोटो, वीडियो या ऑडियो पर डिजिटल वॉटरमार्क या पहचान चिह्न अनिवार्य हो. चुनावों के दौरान राजनीतिक AI कंटेंट पर अलग नियम लागू किए जा सकते हैं. बच्चों से जुड़े AI प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त सुरक्षा मानक भी बनाए जा सकते हैं.

इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं को यह जानने का अधिकार मिल सकता है कि वे किसी इंसान से बात कर रहे हैं या AI से, और यदि AI ने कोई निर्णय लिया है तो उसके पीछे का आधार क्या था.

AI अब केवल तकनीकी उत्पाद नहीं, बल्कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन बन चुका है. जिस तरह इंटरनेट, परमाणु ऊर्जा और सोशल मीडिया के लिए समय के साथ नियम बने, उसी तरह AI भी अब नियमन के दौर में प्रवेश कर रहा है. दुनिया की कोशिश AI को रोकने की नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की है. आने वाले वर्षों में ChatGPT जैसी कंपनियों के लिए नियम निश्चित रूप से सख्त होंगे, लेकिन यही नियम AI पर भरोसा बढ़ाने और इसके जिम्मेदार उपयोग की नींव भी रखेंगे.