नोएडा में इन दिनों रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से प्रभावित है. सरकार द्वारा लागू की गई नई ई-पंजीकरण प्रणाली के विरोध में वकील लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. सेक्टर-33 स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल रखा है और उनका कहना है कि नई व्यवस्था से न केवल उनकी रोजी-रोटी प्रभावित होगी, बल्कि सरकारी कार्यों में निजी कंपनियों की दखल भी बढ़ेगी. प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि सरकार ने बिना किसी परामर्श के नई प्रणाली लागू कर दी. उनका कहना है कि वर्षों से चली आ रही व्यवस्था में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, फिर भी निजी कंपनियों को बीच में लाकर कामकाज का तरीका बदल दिया गया. वकीलों का दावा है कि तकनीकी व्यवस्था कई बार गलतियों को नहीं पकड़ पाती, जबकि अनुभवी लोग ऐसे मामलों की पहचान कर लेते हैं.
