कौन हैं दीपम सेठ, जिन्हें बनाया गया उत्तराखंड का नया डीजीपी?
Uttarakhand new DGP Deepam Seth: दीपम सेठ 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार का स्थान लेंगे, जो डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे. फिलहाल, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पद संभाल रहे हैं.
Uttarakhand new DGP Deepam Seth: उत्तराखंड सरकार ने 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है. वह राज्यों के बंटवारे से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. फिलहाल, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पद संभाल रहे हैं.
दीपम सेठ 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार का स्थान लेंगे, जो डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे. पूर्व डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद कुमार ने पिछले साल नवंबर में कार्यवाहक डीजीपी का पदभार संभाला था. इससे पहले, सेठ अविभाजित उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे.
कौन हैं दीपम सेठ?
उत्तराखंड कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पदों पर कार्यरत थे. अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करने सहित प्रमुख पदों पर काम किया है. इसके अलावा वह आगरा में सिटी पुलिस अधीक्षक भी थे.
उत्तराखंड में संभालें कई बड़े पद
उत्तराखंड के गठन के बाद सेठ ने विभिन्न पदों पर कार्य किया, जहां वह पहली बार नैनीताल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के पद से शुरुआत की. उन्होंने राज्य में गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव, प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) के महानिरीक्षक और कानून एवं व्यवस्था के महानिरीक्षक के तौर पर काम किया.
ITBP के थे महानिरीक्षक
2023 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दीपम सेठ को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चंडीगढ़ में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिरीक्षक के रूप में तैनात किया गया. उनका करियर भारत के संवेदनशील इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा प्रबंधन में नेतृत्व के लिए जाना जाता है.
अभिनव कुमार ने 2000 में राज्य के निर्माण के बाद उत्तराखंड कैडर चुना. हालांकि, उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर में ही रखा गया, इस फैसले को उन्होंने विभिन्न कानूनी तरीकों से चुनौती दी. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, अक्टूबर में अभिनव कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेजे गए उत्तराखंड सरकार के डीजीपी पैनल से बाहर किए जाने पर आपत्ति जताई थी.
