Uttarakhand: सोशल मीडिया पर अफसरों के लिए आया नया नियम, नहीं कर सकेंगे ये काम
Uttarakhand social media : पिछले कुछ महीनों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बहुत सी ऐसी पोस्ट सामने आई हैं जिसकी वजह से सरकार को असहजता का सामना करना पड़ा है. इन सभी को देखने के बाद अब सरकार ने सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का फैसला लिया है. यह कदम सरकारी कामकाज में अनुशासन और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हो सके.
उत्तराखंड सरकार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए एक नई सोशल मीडिया आचार संहिता लाने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विजिलेंस को निर्देश दिए हैं कि वह दो हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करे. पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के वजह से सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता में काफी इजाफा हुआ है. हालांकि, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए यह इस्तेमाल सरकार को मंजूर है, लेकिन हाल के महीनों में कई विवादित पोस्ट ने सरकार को असहज कर दिया है.
शिक्षा विभाग में विवादित पोस्ट के चलते कई शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अल्मोड़ा जिले के स्याल्दे विकासखंड में एक सहायक अध्यापक को ऐसी ही एक पोस्ट के लिए निलंबित तक किया गया था. अन्य विभागों में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि सोशल मीडिया पर अनुशासन की जरूरत है.
यूपी मॉडल और पुलिस एसओपी का होगा अध्ययन
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विजिलेंस को उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी का अध्ययन करने और उत्तराखंड पुलिस द्वारा तैयार की गई एसओपी का विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए हैं. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नई नीति प्रभावी और व्यावहारिक हो.
नए साल में लागू होगी पॉलिसी
सरकार ने इस पॉलिसी को नए साल तक लागू करने की योजना बनाई है. यह कदम सरकारी कामकाज में अनुशासन और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हो सके.
