अवैध मदरसों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई... CM धामी का बड़ा एलान-निशाने पर नहीं कोई समुदाय
CM Dhami Action On Illegal Madrasas: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं. सीएम धामी ने कहा, अतिक्रमण या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इसे किसी समुदाय या धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. मदरसों और अन्य गैर-अनुपालन संगठनों पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य अतिक्रमण से मुक्त न हो जाए.
CM Dhami Action On Illegal Madrasas: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में स्थित अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. हाल ही में 15 मदरसे सील कर दिए गए थे, इनमें रुद्रपुर के 3, किच्छा के 8, बीजापुर के 3 और जयपुर का 1 मदरसा शामिल हैं. सीएम ने साफ किया है कि हमारी यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम धामी ने इंटरव्यू में बताया कि पिछले कुछ दिनों में 110 अवैध मदरसों जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन्हें सील कर दिया गया है. इसे किसी समुदाय या धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. क्योंकि यह अभियान अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए शुरू किया गया है.
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अवैध मदरसा एक्शन पर क्या बोले सीएम?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी, अवैध मदरसा और राष्ट्रीय खेलों समेत कई मुद्दों पर बात की. उन्होंने कहा, दून-दिल्ली एक्सप्रेस यातायात प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करेगा. देहरादून में भीड़ को कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं. सीएम ने कहा, अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कुछ गलत नहीं है.
सीएम धामी ने कहा, अतिक्रमण या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी. मदरसों और अन्य गैर-अनुपालन संगठनों पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य अतिक्रमण से मुक्त न हो जाए. उन्होंने आगे कहा कि हम भूमि जिहाद, लव जिहाद और ठग जिहाद के मामलों में सख्ती से एक्शन लेंगे. अब तक राज्य में 5 हजार एकड़ से ज्यादा अतिक्रमण भूमि को प्राप्त किया है.
सरकारी स्कूल में शिफ्ट होंगे छात्र
अवैध मदरसों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन का एक्शन जारी है. जिन अवैध मदरसों को सील किया गया है, वहां पढ़ने वाले छात्र अब सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किए जाएंगे. इस संबंध में एडीएम-प्रशासन जयभारत सिंह की ओर से सभी तहसील के एसडीएम के साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी को यह निर्देश दिया गया है. अधिकारियों को तीन दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है. जिन छात्रों का नाम रजिस्टर नहीं है उनके रजिस्ट्रेशन के आदेश दिए गए हैं. बता दें कि कुछ अवैध मदरसे ऐसे भी हैं जो दशकों के चल रहे हैं और किसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब एक-एक पर कार्रवाई की जा रही है.
