करनी है पुलिस की नौकरी लेकिन हो गए ओवरएज, तो ये खबर आपके लिए; यूपी पुलिस भर्ती में 3 साल की बड़ी छूट- डिटेल में जानें सबकुछ

उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को 3 साल की आयु सीमा में छूट देने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद पुलिस भर्ती में आवेदन की अधिकतम उम्र 22 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी गई है. इसे लेकर राज्य सरकार ने आधिकारिक शासनादेश भी जारी कर दिया है.

इस निर्णय से वे तमाम अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे, जो अब तक उम्र सीमा पार होने के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके थे. खास बात यह है कि आयु में यह छूट सभी वर्गों- सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी के उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगी.

किन पदों पर मिलेगी आयु सीमा में छूट?

सरकार द्वारा दी गई यह 3 साल की छूट यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती पर लागू होगी. इस भर्ती अभियान के तहत निम्न पद शामिल हैं-

• कांस्टेबल (सिविल पुलिस)
• पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी)
• स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (UPSSF)
• महिला बटालियन
• जेल वार्डर

इन सभी पदों के लिए अब 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.

क्यों लिया गया यह फैसला?

काफी समय से खासकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे. इसे लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध प्रदर्शन हुए. कई बीजेपी विधायक और सहयोगी दलों के नेताओं ने भी सरकार को पत्र लिखकर युवाओं की मांगों से अवगत कराया था.

अभ्यर्थियों का कहना था कि पीएसी और जेल वार्डर जैसी भर्तियां लगभग 7 साल के लंबे अंतराल के बाद निकली हैं. इस दौरान कोविड-19 महामारी और प्रशासनिक देरी के कारण हजारों योग्य युवा उम्र सीमा पार कर गए और उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका तक नहीं मिला.

भर्ती प्रक्रिया और आवेदन की तारीखें

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने पहले ही डायरेक्ट भर्ती–2025 के तहत 32,679 कांस्टेबल स्तर के पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. ऑनलाइन आवेदन शुरू- 31 दिसंबर 2025, आवेदन की अंतिम तिथि- 30 जनवरी 2026

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को बोर्ड की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना अनिवार्य होगा. पात्रता, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, परीक्षा तिथि और वर्गवार रिक्तियों से जुड़ी सभी जानकारियां आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. सरकार के इस फैसले को युवा वर्ग के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को अब एक बार फिर वर्दी पहनने का मौका मिलेगा.