राजस्थान में अब यूनिवर्सिटी के चांसलर कहलाएंगे 'कुलगुरु', भजनलाल कैबिनेट का फैसला

Rajasthan Government: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार नए सुविधाओं शुरू कर रहे हैं. कई स्कूल-कॉलेज में बिल्डिंग की मरम्मत का काम किया जा रहा है. अब राज्य सरकार ने बड़ा एलान किया है. राजस्थान में अब यूनिवर्सिटी के कुलपति और चांसलर के नाम बदले गए हैं.

जानकारी के अनुसार, सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार (4 फरवरी) को कैबिनेट बैठक की. इस दौरान उन्होंने नाम बदलने का एलान किया. राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज बिल पेश करेगी. विधानसभा में बिल पेश किया फिर नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया. प्रदेश में कुल 33 सरकारी विश्वविद्यालय हैं जिनके कुलपति पदनाम बदले जाएंगे.

सरकार लेकर आएगी 3 नीतियां

राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार तीन नई नीतियां लेकर आएगी. इनमें नई युवा नीति भी शामिल है. साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 में लाई जाएगी, जिससे ऑनलाइन होने वाले कामों में पूरी पारदर्शिता लाई जा सके. इस संबंध में मंत्री जोगाराम पटेल और कन्हैया लाल चौधरी ने कैबिनेट को जानकारी दी.

कुलपति के नाम बदलने का फैसला

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को कुलगुरु की पदवी प्रदान करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज बिल लाने, रीको औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को गति देने का उद्देश्य से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू बिल लाने सहित कार्मिक कल्याण और सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए.

राजस्थान युवा नीति-2025

मंत्री कन्हौया लाल ने कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान युवा नीति-2025 के जरिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. बता दें कि यह पॉलिसी युवा नीति-2013 की जगह लेगी. नई युवा नीति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगी. इस नीति के जरिए कला, खेल, संस्कृति और साहित्य जैसे क्षेत्रों में उभरती प्रतिभागों को समर्थन दिया जाएगा.

डेटा सेंटर पॉलिसी-2025

मंत्री पटेल ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में डेटा सेंटर्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई. इसका उद्देश्य राज्य में एक ग्लोबल लेवल डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है. इसके तहत बैंक, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भुगतान बनाएगी.