Begin typing your search...

गायों को 'आवारा' नहीं अब इस नाम से पुकारा जाएगा, राजस्थान सरकार ने लगाई रोक

मां का दर्जा रखने वाली गायों को अगर किसी ने आवारा कहा तो उनकी खैर नहीं। दरअसल राजस्थान सरकार ने गायों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है. जिसमें कोई भी गायों को आवारा नहीं कह पाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी गायों के लिए आवारा शब्द पर रोक लगा दी है.

गायों को आवारा नहीं अब इस नाम से पुकारा जाएगा, राजस्थान सरकार ने लगाई रोक
X
( Image Source:  Create By AI )
रूपाली राय
Edited By: रूपाली राय

Updated on: 16 Oct 2025 2:21 PM IST

उपचुनाव नजदीक है और उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने गायों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है. जी हां, वहीं गायें जिनके बीच सड़क पर बैठने से गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाती है. सड़को और गली मोहल्लों में उनके घूमने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती हैं. लेकिन ऐसे में हम क्या करते हैं उन्हें यूं घूमता देख कह देते है आवारा। लेकिन अब ऐसा कहना किसी को भी भारी पड़ सकता है क्योंकि राजस्थान सरकार ने गायों को आवारा कहने पर रोक लगा दी है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी गायों के लिए आवारा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अपमानजनक है और अनुचित है. घूमने वाली गायों को आवारा कहने के बजाय उन्हें बेसहारा कहना चाहिए। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत सोमवार (28 अक्टूबर) को इस संबंध में आदेश जारी करेंगे.

गायों का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है

इससे पहले पशुपालन डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा था कि भाजपा सरकार गायों और बैलों के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि गायों की कल्याण में 250 करोड़ सीएम पशुपालन विभाग कोष गठन किया जाएगा. बता दें कि भजन लाल सरकार शर्मा सीएम पद लेने के बाद से कई बार गायों के लिए अहम फैसले ले चुके हैं. हाल ही के कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि गायों का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है.

'राज्य माता' का दर्जा

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से गौमाता के संवर्धन के लिए अनेक कार्य किये जा रहे हैं, जिनमें गौपालकों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण, पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि, गौकाष्ठ उपलब्ध कराना शामिल है. 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर मशीनें उपलब्ध कराया जाएगा. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में गाय को 'राज्य माता' का दर्जा दिए जाने के बाद अन्य राज्यों में भी इसकी मांग सामने आ रही है. राजस्थान के सीकर से बीजेपी विधायक गोरधन वर्मा ने गाय को 'राज्यमाता' का दर्जा दिया है. 'स्टेटस की मांग की गई.

अगला लेख