पंजाब में Air Pollution के खिलाफ अनोखी पहल, सरकार ने 1200 पुराने डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदला

Punjab Government: पंजाब सरकार प्रदेश में प्रदूषण के खिलाफ लगातार काम कर रही है. इसकी रोकथाम के लिए बहुत से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी दिशा में मान सरकार ने बड़ा एलान किया है. सरकार ने एयर पॉल्यूशन को कम करने के उद्देश्य से 1200 पुराने डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदला है.

जानकारी के अनुसार, पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस पहल की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पवित्र शहर अमृतसर में एयर पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अब RAAHI योजना के तहत 1200 पुराने डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है.

पंजाब में चलेंगे इलेक्ट्रिक ऑटो

रवजोत सिंह ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल के तहत उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 200 पिंक ई-ऑटो पर 90% सब्सिडी दी जा रही है. जिनमें से अब तक 160 पिंक ई-ऑटो वितरित किए जा चुके हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से प्रमुख शहरों के लिए कुल 347 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जा रही है. जिसमें अमृतसर के लिए 100 बसें, जालंधर के लिए 97 बसें, लुधियाना के लिए 100 बसें और पटियाला के लिए 50 बसें शामिल हैं.

मोहाली में इलेक्ट्रिक सिटी बस सर्विस

मान सरकार SAS नगर (मोहाली) क्लस्टर के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा करने वाली है, जिसमें खरड़, कुराली, जीरकपुर, मुल्लांपुर, डेराबस्सी और बनूड़ को शामिल किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पंजाब म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से मोहाली के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन योजना बनाई है.

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें शहरवासियों को आरामदायक सफर और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करेंगी. रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार की ये अलग-अलग पहल न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आधुनिक, सुविधाजनक और कुशल शहरी परिवहन सेवाएं नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं के भी प्रमाण हैं.

स्कूली बच्चों को दी सौगात

मान सरकार ने अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के लिए पोस्टव मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को सुचारू रूप से चला रही है. सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान स्कॉलरशिप के लिए 245 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की है. इसमें 92 करोड़ रुपये सरकार ने अपने वार्षिक बजट में जारी की थी. साथ ही 366 करोड़ रुपये की बकाया राशि भी जारी कर दी थी.