केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले पंजाब के मंत्री, सौर ऊर्जा और शहरी विकास पर चर्चा

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के विकास के लिए लगातार नए-नए फैसले ले रहे हैं. मान सरकार ने भारत सरकार के सामने बिजली और शहरी विकास से संबंधित मुद्दे केंद्र सरकार के सामने रखे हैं.

गुरुवार (7 नवंबर) को पंजाब के मंत्रिमंडल ने पंजाब भवन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की. इस मीटिंग में आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया, बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह शामिल हुए.

कई मुद्दों पर हुई चर्चा

इस बैठक केंद्रीय मंत्री ने मंत्रिमंडल का आश्वासन दिया कि भारत सरकार पंजाब के मामले पर विचार करेगी. कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्यों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू कर रही है. बिजली और आवास विकास विभागों से संबंधित केंद्र के पास लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए.

पंजाब सरकार की क्या है मांग?

पंजाब ने केंद्र के सामने मांग रखी है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड साल 2022 में संशोधित नियमों में बदलाव करे, जिसमें पंजाब राज्य से सदस्य पावर नियुक्त करने की परंपरा को बरकरार रखा जाए. राज्य सरकार ने कहा कि नई शर्तों के अनुसार राज्य से कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं होगा. RDSS योजना में समय सीमा बढ़ाने की मांग की क्योंकि यह योजना पंजाब में देरी से शुरू हुई.

स्मार्ट सिटी परियोजना की मांग

पंजाब सरकार ने शहरी विकास से जुड़ी चर्चा के दौरान सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी परियोजना की समयसीमा बढ़ाने की मांग की. बताया कि यह परियोजना अन्य तीन स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की तुलना में बाद में आवंटित की गई है. इसकी सीमा 31 मार्च 2025 से कम से कम दो साल बढ़ाई जानी चाहिए. इस तरह ही पंजाब को प्रदूषण मुक्त वाहनों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़ से जुड़े पंजाब के मोहाली-जीरकपुर जैसे इलाकों में ई-बस सेवा को शुरू करने की बात कही.

अनएडेड स्टाफ फ्रंट की मांग

हाल ही में पंजाब सरकार ने के शिक्षा विभाग को अनएडेड स्टाफ फ्रंट की जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन प्रतिनिधियों को बताया कि कैबिनेट सब-कमेटी ने अधिकारियों की कमेटी को 2018 और 2022 में शिक्षकों रलुनेशन की तरह ही स्कूल ऑफिस स्टाफ रलुनेशन मुद्दे पर विचार कर एक महीने में रिपोर्ट पेश करेगी.