किसानों की बढ़ेगी कमाई! पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, नई कृषि नीति लाने का प्लान
सीएम मान ने बताया कि नई कृषि नीति से प्रदेश में खेती आधारित अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. इस संबंध में एक बयान जारी किया गया. जिसमें कहा गया कि नई नीति की वजह से पंजाब में किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने का लक्ष्य है. इससे प्रदेश में खाद्य उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा. पारंपरिक खेती के दिन जा रहे हैं इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह ऐसी कृषि नीति लेकर आए जिससे खेती-बाड़ी बेहतर हो सके.
Punjab New Agricultural Policy: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के किसानों के लिए नए फैसले लेते हैं. अब सीएम एक ऐसी योजना लेकर आने वाले हैं, जिससे किसानों की कमाई पहले से बढ़ा जाएगी. उन्होंने नई कृषि नीति बनाने की मंजूरी दे दी है.
सीएम मान ने बताया कि नई कृषि नीति से प्रदेश में खेती आधारित अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. इस संबंध में एक बयान जारी किया गया. जिसमें कहा गया कि नई नीति की वजह से पंजाब में किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने का लक्ष्य है. इससे प्रदेश में खाद्य उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.
खेती-बाड़ी को नई जान
जानकारी के अनुसार गुरुवार 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर एक बैठक की गई. इस दौरान नई कृषि नीति पर फैसला लिया गया. प्रवक्ता ने बताया कि पारंपरिक खेती के दिन जा रहे हैं इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह ऐसी कृषि नीति लेकर आए जिससे खेती-बाड़ी बेहतर हो सके. इस पहल को नई पीढ़ी के लिए अहम फैसला बताया गया है. प्रवक्ता ने कहा कि सभी पक्षों की राय लेकर सरकार ने नई कृषि नीति पर फैसला लिया है.
राजस्व में वृद्धि
पंजाब कैबिनेट ने राज्य के राजस्व को वार्षिक 2400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये करने के लिए कुछ प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है. इसके लिए डीजल 92 पैसे प्रति लीटर वैट और पेट्रोल पर 0.61 पैसे प्रति लीटर वेट बढ़ाने को अनुमति दी है. साथ ही पंजाब सरकार ने 7 किलोवाट से अधिक लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी को भी खत्म करने का निर्णय लिया है.
OTS III क्षेत्र का विस्तार
पंजाब सरकार ने प्रदेश के कारोबारियों के हित के लिए अहम फैसला किया है. कैबिनेट ने लंबित वैट मामलों के लिए ओटीएस III के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है. इसके अलावा कौशल और तकनीकी आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए एक नई शिक्षा नीति शुरू करने पर भी सहमति दी है. सरकार ने कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने में मदद मिलेगी.
ऑटो मालिकों को राहत
पंजाब कैबिनेट ने लोडिंग वाहन और ऑटो रिक्शा मालिकों को भी सौगात दी है. पंजाब सरकार ने इन्हें राहत देते हुए हर तिमाही के बाद टैक्स का भुगतान करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है. इन वाहनों के मालिक अब आराम से वार्षिक टैक्स जमा कर सकते हैं. जिससे उनका समय और पैसे दोनों की बचत होगी.
