पंजाब सरकार ने ड्राइवरों और कंडक्टरों को दिया दिवाली बोनस, सैलरी में की 5% की बढ़ोतरी
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि वे बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को आउटसोर्सिंग से कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के लिए नीति का प्रारूप तैयार कर लें. इसी के तहत नए ड्राइवरों-कंडक्टरों को पांच प्रतिशत वार्षिक वेतन में वृद्धि करने की मांग पर विचार-विमर्श किया गया.

Punjab Government: पंजाब सरकार दिवाली से पहले प्रदेश की जनता के लिए बड़े-बड़े एलान कर रही है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब सरकारी बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को धमाकेदार दिवाली बोनस दिया है.
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने मंगलवार (29 अक्टूबर) को विभाग के सभी अधिकारियों को आदेश दिया है. मंत्री ने कहा कि वे बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को आउटसोर्सिंग से कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के लिए नीति का प्रारूप तैयार कर लें.
अधिकारियों को दिया आदेश
कैबिनेट मंत्री ने विभागीय मामलों का सामना कर रहे ड्राइवरों और कंडक्टरों के केस सहानुभूति से विचार करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को तुरंत निपटाया जाए. इसी के तहत नए ड्राइवरों-कंडक्टरों को पांच प्रतिशत वार्षिक वेतन में वृद्धि करने की मांग पर विचार-विमर्श किया गया. मंत्री ने कहा कि इस मामले में तुरंत एसओपी बनाई जाए ताकि कर्मचारियों को तुरंत राहत सुनिश्चित की जा सके.
कर्मचारियों की मांग पर करें विचार-कैबिनेट मंत्री
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी. इसलिए सीएम ने पंजाब रोडवेज/पनबस और पीआरटीसी में ठेका आधारित ड्राइवरों और कंडक्टरों के मामलों के समाधान के लिए स्पेशल समिति का गठन किया है.
नाइट अलाउंस भी बढ़ाएगी सरकार
लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पंजाब सरकार ने ड्राइवरों और कंडक्टरों को दिए जाने वाले नाइट अलाउंस को भी बढ़ाने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि यूनियनों के प्रतिनिधियों को बताया कि सूबे में रात के ठहराव के लिए अब 50 की जगह 85 रुपये मिलेंगे. वहीं दूसरे सूबों में चलने वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों को रात में रुकने के लिए 60 से 120 रुपये भत्ता दिया जाएगा.
मिड डे मील कर्मचारियों को मिला तोहफा
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एलान किया कि पंजाब मिड-डे मील सोसायटी ने केनरा बैंक के साथ एक डील की है. जिसके तहत मिड-डे मील कुक और हेल्परों का मुफ्त बीमा किया जाएगा. इस संबंध में सरकार ने कैबिनेट सब-कमेटी ने केंद्र सरकार को एक अर्ध-सरकारी पत्र भी लिखा है जिसमें मिड-डे मील के कुल की सैलरी 600 रुपये बढ़ाकर 2000 रुपये करने की सिफारिश की गई है. इस योजना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में 16 लाख रुपये, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 1 लाख रुपये और पति या पत्नी अकस्मिक मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज शामिल है.