पंजाब में 48 फर्मों के लाइसेंस कैंसिल, खाद की कालाबाजारी करने पर मान सरकार का एक्शन

Punjab Government: पंजाब सरकार इन दिनों धान की खरीद को लेकर चर्चा में बनी हुई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया. अब सीएम मान ने धान की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

पंजाब सरकार ने खाद की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है. कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने खाद की सैंपलिंग से लेकर उसकी गुणवत्ता और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की. मंत्री ने 91 फर्म लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. साथ ही तीन FIR दर्ज की गई और खाद के सैंपलिंग से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है.

फर्मों के लाइसेंस को किया रद्द

कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि विभाग के 31 अक्टूबर तक कीटनाशकों के 2,063 सैंपल लिए थे. इनकी जांच हुई और रिपोर्ट गलत आई. फिर गलत ब्रांडिंग करने वाली 43 फर्म के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया. जांच के लिए रासायनिक उर्वरकों के 1,751 सैंपल, बायो खाद के 100 सैंपल और जैविक खाद के 49 नमूने लिए गए.

जांच के लिए टीम का गठन

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार इस मामले में संबंधित किसी भी शख्स को माफ नहीं करेगी. किसानों के हितों की रक्षा के लिए, कीटनाशकों और उर्वरकों की बिक्री और आपूर्ति पर कड़ी नजर रखी जाएगी. इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है. ये टीमें किसानों के लिए कृषि जिंसों की मांग और आपूर्ति की निगरानी भी करेगी. अगर कोई किसानों का शोषण करने हुए पाया गया तो अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

खाद की जमाखोरी पर लगेगी रोक

मंत्री गुरुमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि इन टीमों की मदद से उर्वकों का अवैध भंडारण, उर्वकों और डीएपी की कालाबाजारी को रोका जाएगा. वहीं उर्वकों के साथ अनावश्यक की टैगिंग करने पर एक्शन के लिए छापेमारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि ये टीमें आपूर्ति की निगरानी के साथ-साथ कृषि जिंसों के मानक को बनाए रखेंगी. मंत्री ने कहा, ये उड़न दस्ते दरों की निगरानी के लिए खुदरा और थोक डीलरों के साथ-साथ बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की विनिर्माण और विपणन यूनिट्स का दौरा करेंगे. बता दें कि किसानों के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने रबी सीजन के लिए डीएपी पेश किया है.