बदले जाएंगे आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक के नाम, CM मान का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने प्रदेश में आधे से अधिक क्लीकिन के नाम बदलने वाली है. इन नामों में केंद्र सरकार को भी श्रेय देने की तैयारी है. इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने जानकारी दी है. पंजाब में अभी 842 आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं. प्रदेश के करीब 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं.

Punjab Government: मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की जनता के लिए प्रदेश भर में आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक की सुविधा मुहैया करा रहे हैं. जिससे लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हुई हैं. अब पंजाब सरकार ने इसका नाम बदलने का फैसला किया है.
मान सरकार ने प्रदेश में आधे से अधिक क्लीकिन के नाम बदलने वाली है. इन नामों में केंद्र सरकार को भी श्रेय देने की तैयारी है. इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने जानकारी दी है.
पंजाब का विजन 2047
स्वास्थ्य मंत्री पंजाब विजन 2047 को संबोधित करने से पहले कहा कि केंद्र सरकार के साथ वह लगातार बातचीत कर रहे हैं. इस योजना के लिए भारत सरकार के साथ ही पंजाब की ओर से फंड जारी किया जाता है. उन्होंने बताया कि सरकार आम आदमी पार्टी क्लीनिकों के तहत पंजाब को दिए जाने वाले फंड को भी जारी करने के लिए राजी हो गई है. पंजाब के अस्पतालों और हेल्थ सेंटर की बिल्डिंगों में चल रहे आम आदमी क्लिनिक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
पंजाब में 842 क्लीनिक
जानकारी के अनुसार पंजाब में अभी 842 आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं. साल 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी. सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्लीनिक योजना की शुरुआत की. पहले फेस में 75 क्लीनिक खोले गए. इनमें आने वाले मरीजों का फ्री में इलाज किया जाता है. साथ ही मुफ्त दवाओं के साथ 100 क्लीनिकल टेस्ट और 41 जांच पैकेज की सुविधा दी गई. पंजाब में 300 से ज्यादा आम आदमी पार्टी क्लीनिक शहरी क्षेत्रों में जबकि 500 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं. प्रदेश के करीब 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं.
GST स्ट्रक्चर में भी होगा बदलाव
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जीएसटी आने के बाद टैक्स संबंधी समस्याओं दूर हुई हैं. लेकिन इससे पंजाब के राजस्व में कमी आई है. उन्होंने कहा कि जीएसटी ग्राहक टैक्स है जिससे यूपी, बिहार या अन्य राज्यों को फायदा जरूर हुआ है, जहां पर आबादी अधिक है. मंत्री ने कहा कि जीएसटी का मुद्दा मौजूदा स्ट्रक्चर इसके अनुकूल नहीं है. इसमें बदलाव की आवश्यकता है. जीएस लगने के बाद पंजाब को हर साल 7000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.