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मान सरकार का नया विंटर एक्शन प्लान, पंजाब में बेघरों को मिलेगा आश्रय

पंजाब सरकार ने ठंड को देखते हुए बेघर लोगों और भिखारियों के लिए आश्रय का इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इस संबंध मं अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने सर्दियों के आगमन को ध्यान में रखकर जिले में बेघर व्यक्तियों व भिखारियों को घर प्रदान करने की पहल की है.

मान सरकार का नया विंटर एक्शन प्लान, पंजाब में बेघरों को मिलेगा आश्रय
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( Image Source:  Credit- @AAPPunjab )

Punjab Government: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के विकास के साथ-साथ जनता के लिए भी लाभकारी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं. पंजाब में बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है. अब सर्दियों को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है.

पंजाब सरकार ने ठंड को देखते हुए बेघर लोगों और भिखारियों के लिए आश्रय का इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इस संबंध मं अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने सर्दियों के आगमन को ध्यान में रखकर जिले में बेघर व्यक्तियों व भिखारियों को घर प्रदान करने की पहल की है.

क्या है मान सरकार का प्लान?

डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने एमसी अधिकारी और एडीसी यूडी को अमृतसर के गोल बाग में यात्री निवास में 25 बेड, गोलबाग में रेन बसेरा में 100 बेड और रामदास, अजनाला, मजीठा, राजासांसी, जंडियाला गुरु, राया नगर परिषदों में एक-एक रेन बसेरा बनाने का निर्देश दिया है. डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इन आश्रयों में बिस्तर, गर्म कंबल शौचालय और बाथरूम की सुविधा जैसी सुविधाओं का बीमा किया जाएगा. अधिकारियों को सड़कों पर सोने वाले भिखारियों की पहचान कर उन्हें आश्रय गृहों में पहुंचाने को कहा है. साथ ही लोगों से अपील की गई कि जरूरत मंद लोगों को इन आश्रय के बारे में बताएं.

डेयरी फार्मिंग के लिए नया प्रोजेक्ट

पंजाब सरकार डेयरी फार्मिंग सेक्टर को आगे ले जाने के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं. मान सरकार ने डेयरी फार्मिंग के आय को बढ़ाने के लिए होलस्टीन फ्रीजियन गायों के दूध की रिकॉर्डिंग क्षमता की पहचान करेगी. साथ ही डेयरी फार्मिंग की स्थापना के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करेगी. पंजाब सरकार ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है. पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इस बात की जानकारी दी.

प्रोजेक्ट की लागत 5.31 करोड़ रुपये

मंत्री खुड्डियां ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की लागत 5.31 करोड़ रुपये है. दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी. इसे पशुपालन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा. साथ ही विभागीय कर्मचारी मिलकर दूध की रिकॉर्डिंग के लिए योग्य एचएफ नस्ल की गायों की भी पहचान करेंगे.

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