नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रद्द किया लाइसेंस
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान ने बताया कि अब प्रदेश में जाली खाद विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर किसान कल्याण विभाग ने दो खाद्य कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. खुदियान ने कहा कि मिलावटी रसायन सप्लायर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

Punjab Government: पंजाब सरकार प्रदेश में किसी भी तरह के गलत काम को लेकर सख्त रहती है. पराली जलाने का मामला हो या ऊंचे दामों पर अनाज की बिक्री से संबंधित लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है. अब जाली खाद विक्रताओं के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है.
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान ने बताया कि अब प्रदेश में जाली खाद विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर किसान कल्याण विभाग ने दो खाद्य कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
कंपनियों का लाइसेंस रद्द
पंजाब के किसान कल्याण विभाग ने जाली खाद मामले में दो कंपनियों के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है. इन कंपनियों पर आरोप है कि इनके द्वारा स्टेट कोऑपरेटिव को मिलावटी DAP सप्लाई किया गया. मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान ने कहा कि मिलावटी रसायन सप्लायर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
क्या कहती है खाद सैंपल रिपोर्ट?
कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मध्य भारत एग्रो और कृष्णा द्वारा बाजार में सप्लाई किए जा रहे 40 DAP के पैकिंग से सैंपल लिए गए थे. इनमें से कुल 24 सैंपल में गड़बड़ी दर्ज की गई. जबकि दो के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं. मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि और उर्वरक मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दे दी गई है, ताकि आगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
कितने सैंपल की हुई जांच?
पंजाब सरकार ने खाद्य की गुणवत्ता जांचने के लिए साल 2024-25 के लिए 4700 सैंपल जमा करने का प्लान बनाया था. कृषि विभाग के निदेशक जसवंत सिंह ने कहा कि अब तक कुल 1004 सैंपल गुणवत्ता की जांच के लिए पहले ही लैब में भेजे दिए गए हैं.
पंजाब में धान की खरीद
पंजाब सरकार किसानों के धान खरीद रही है. उन्हें धान की उचित कीमत दी जा रही है. प्रदेश में 30 नवंबर को धान की खरीद बंद हो जाएगी. जानकारी के अनुसार पंजाब को 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का टारगेट दिया गया है. जिसमें उसने 67 लाख टन की खरीद की है. जबकि हरियाणा को 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य मिला है. जिसमें से 46 फीसदी के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है.