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आपकी गाड़ी भी हो गई है 15 साल पुरानी, जान लें ये नया नियम; नहीं तो भटकना होगा दिल्‍ली की गली-गली

दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को बड़ा एलान करते हुए कहा कि अगर आपकी कार को 15 साल का समय पूरा हो चुका है तो आप पेट्रोल नहीं ले पाएंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली से पॉल्युशन को कम करने के लिए सरकार ने अहम फैसले लिए हैं. साथ ही साल 2025 के अंत तक CNG बसों को भी हटाने का फैसला लिया गया है.

आपकी गाड़ी भी हो गई है 15 साल पुरानी, जान लें ये नया नियम; नहीं तो भटकना होगा दिल्‍ली की गली-गली
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( Image Source:  Freepik )
सार्थक अरोड़ा
Edited By: सार्थक अरोड़ा

Updated on: 1 March 2025 6:21 PM IST

दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को बड़ा एलान किया है. उनका कहना है कि दिल्ली में पेट्रोल पंप पर 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. हालांकि यह नियम 31 मार्च के बाद से लागू होने वाला है. ऐसे में अगर आपकी कार को भी 15 साल से अधिक समय हो चुका है तो यह जानकारी आपके काफी काम आने वाली है.

दरअसल दिल्ली के पॉल्युशन स्तर को कम करने के लिए पर्यावरण मंत्री ने अहम बैठक की. इसी बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री सिरसा ने यह एलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है. जानकारी के अनुसार सरकार ने एंटी स्मॉग गन लगवाने और क्लाउड सीडिंग पर भी अहम फैसला लिया है.

होटल और बड़े ऑफिस के लिए निर्देश

वहीं पॉल्यूशन का स्तर सिर्फ गाड़ियों से ही नहीं बढ़ रहा है. इसमें होटल और बड़े ऑफिस का भी अहम रोल है. इस बैठक में इनपर भी विचार विमर्श किया गया है. पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सरकार जल्द ही बड़े होटल्स, ऑफिस कॉम्पलेक्स, एयरपोर्ट और बड़ी कंस्ट्रक्शन साइड में एंटी स्मॉग गन लगवाना कंपलसरी करने वाले हैं. इससे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मदद में लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी ऊंची इमारतों पर भी इन स्मॉग गन को लगवाना कंपलसरी होगा. हम दिल्ली के सभी होटलों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं.

2025 में हटा दी जाएंगी CNG बसें

इस दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय को इन फैसलों के बारे में सूचित किया जाएगा. वहीं इस दौरान पर्यावरण मंत्री ने राजधानी से लगभग 90 प्रतिशत सीएनजी बसों को हटाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि साल 2025 के दिसंबर तक CNG बसें हटाकर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. क्योंकि यह सरकार स्वच्छ और टिकाऊ पब्लिक परिवहन की दिशा में उठाए गए पहलुओं पर काम कर रही है.

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