जिनके घर की सालाना आय होगी 3 लाख रुपये, दिल्‍ली की उन्‍हीं महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500

2500 Monthly Scheme For Delhi Women: दिल्ली की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का एलान किया था. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर महिलाओं को इस योजना की पहली राशि जारी करेंगी. इसके लिए तैयारी की जा चुकी हैं. इसका लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं, जिससे कुछ महिलाएं योजना से बाहर हो सकती हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ सभी को नहीं मिलेगा. इसके लिए आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए. अगर ऐसा होगा तभी आप 2500 रुपये की लाभार्थी बन सकती हैं. यह पहल महिला समृद्धि योजना के तहत शुरू की गई है, जो कि 8 मार्च से शुरू होगी.

किसे नहीं मिलेंगे 2500 रुपये

एक अधिकारी ने बताया कि महिला समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली राशि की पात्र केवल 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए होगी. हालांकि जो महिलाएं सरकारी नौकरी या अन्य विकल्प से आर्थिक सहायता प्राप्त करती हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. इनमें 3 लाख रुपये से ज्यादा एनुअल इनकम वाली महिलाएं भी शामिल हैं. यानी जिन महिलाओं की घरेलू आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है और जो टैक्स नहीं देती हैं, वे दिल्ली सरकार से 2,500 रुपये पाने की हकदार होंगी. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि योजना को 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक लागू कर दिया जाएगा. सरकार ने अनुमान लगाया है कि लगभग 15-20 लाख महिलाओं को इसका फायदा होने वाला है.

आवेदकों की होगी जांच

योजना के लिए अप्लाई करने वाले सभी आवेदकों और उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी. इसके लिए सरकार आयकर विभाग से डेटा प्राप्त करने और उसे पोर्टल के साथ लिंक करने की योजना बना रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार टैक्स पेयर तो नहीं. साथ ही बीपीएल डेटा को भी पोर्टल में जोड़ा जाएगा.

इसके अलावा 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला 2500 रुपये नहीं दिए जाएंगे. क्योंकि सरकार उनके लिए पहले ही वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रही है. जो भी इस योजना में रजिस्टर लाभार्थी होंगी उन्हें 2500 वाली स्कीम से बाहर रखा जाएगा. यदि कोई उम्मीदवार 60 वर्ष से अधिक आयु का है, तो पोर्टल फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सरकार पहले से ही 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है.