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'दिल्ली में लागू नहीं होगी संजीवनी और महिला सम्मान योजना', स्वास्थ्य विभाग के इस नोटिस से मचा घमासान

दिल्ली सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं पर बयान जारी किया है. इसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभागों ने घोषणा की है कि महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये या संजीवनी योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज का कोई प्रावधान नहीं है.

दिल्ली में लागू नहीं होगी संजीवनी और महिला सम्मान योजना, स्वास्थ्य विभाग के इस नोटिस से मचा घमासान
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Sanjeevani Yojana
सचिन सिंह
Edited By: सचिन सिंह

Updated on: 25 Dec 2024 10:20 AM IST

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 'आप' सुप्रीमों अरविंद केजरीवाल ने 60 साल से अधिक बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना क घोषणा की थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के एक फैसले से उनके अरमानों पर पानी फिर गया है. स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी कर कहा कि फिलहाल दिल्ली में संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना लागू नहीं की जा सकती है.

नोटिस से खफा केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा, 'महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं. अगले कुछ दिनों में फर्ज़ी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है. उसके पहले 'आप' के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी.' इसे लेकर वो आज 12 बजे इस पर प्रेस कांफ्रेंस करने वाले हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस में क्या कहा?

महिला सम्मान योजना पर महिला और बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार ने नोटिस में कहा कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सीएम महिला सम्मान योजना के तहत हम महीने 2100 रुपये देने का दावा कर रही है. यह साफ किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने विभाग को ऐसी कोई योजना के बारे में जानकारी नहीं दी है. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभागों ने घोषणा की है कि महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये या संजीवनी योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज का कोई प्रावधान नहीं है.

धोखाधड़ी और बिना किसी अधिकार वाला फैसला -स्वास्थ्य विभाग

मुख्यमंत्री आतिशी और केजरीवाल समेत आप नेताओं ने हाल में ही कई इलाकों का दौरा किया. इस दौरान संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना के लिए घर-घर जाकर पंजीकरण शुरू किया. इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल इस योजना के नाम पर ऐसे फॉर्म जमा कर रहा है जो धोखाधड़ी और बिना किसी अधिकार के है.

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