वित्त विभाग ने जताई थी चिंता, फिर भी केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का किया एलान; आखिर क्यों?

Mukhyamantri Mahila Samman Yojana: आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये भेजने का एलान किया. केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में फिर से आती है तो यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी. दिल्ली कैबिनेट ने केजरीवाल के एलान के बाद इस योजना को मंजूरी दे दी.

इससे पहले, वित्त विभाग ने चिंता व्यक्त की थी कि अगर इस योजना को लागू किया जाता है तो सब्सिडी पर व्यय बढ़ जाएगा. विभाग ने बताया के मुताबिक, अगर इस योजना को लागू किया गया तो सब्सिडी पर खर्च 15% से बढ़कर 20% हो जाएगा. कर्ज लेकर योजना को लागू करना ठीक नहीं रहेगा.

जल्दबाजी में योजना को दी गई मंजूरी

'इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक, सामान्य प्रशासनिक विभाग (GAD) ने कहा कि प्रक्रिया के अनुसार कैबिनेट बैठक बुलाने से कम से कम दो दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में मंत्रियों ने योजना को मंजूरी देने के लिए सुबह 10 बजे बैठक की. दोपहर 1.10 बजे अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि अभी के लिए लाभार्थियों को 1,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा. वहीं, चुनाव के बाद यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी.

हालांकि, योजना के क्रियान्वयन की समयसीमा और महिलाओं को कब तक पैसे मिलने शुरू होंगे, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. वित्त विभाग ने दिल्ली की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार को सलाह दी है कि जब तक रोडमैप के साथ ठोस योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक इस योजना को न लाया जाए.

सीएम आतिशी ने वित्त विभाग पर लगाए आरोप

सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि वित्त विभाग की चिंताएं उनके बाधाकारी दृष्टिकोण का एक उदाहरण हैं. उन्होंने कहा कि विभाग ने पिछले एक साल में मौजूदा योजनाओं और नियमित विभागीय कार्यों को रोक दिया है.

'बजट में योजना का किया गया था एलान'

AAP के एक नेता ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं. महिला सम्मान योजना पार्टी के शीर्ष वादों में से एक थी. साथ ही, इसे बजट में प्रस्तावित किया गया था. सरकार ने वादा किया था कि इसे इस साल के अंत तक ही लागू किया जाएगा. अगर इस योजना की घोषणा समय पर नहीं की जाती, तो विपक्ष को मौका मिल जाता और पार्टी अपने वोट खो सकती थी.

नेता ने कहा कि अब इस योजना को लागू करने में समय लग सकता है, लेकिन अब लोगों तक, खासकर हमारे लक्षित मतदाताओं तक, यह संदेश पहुंच गया है कि कैबिनेट ने इस योजना को पारित कर दिया है और चुनावों के बाद इसे लागू किया जाएगा. इसलिए, कैबिनेट द्वारा इस योजना को मंजूरी देना और केजरीवाल की यह घोषणा कि मासिक भत्ता बढ़ाया जाएगा, यह सबसे बड़ी खुशी थी।

AAP सूत्रों ने कहा कि यह योजना उनके चुनाव अभियान का अहम हिस्सा होने जा रही है. इसलिए जल्द से जल्द इसकी घोषणा करना महत्वपूर्ण था. महाराष्ट्र, झारखंड और पिछले साल मध्य प्रदेश में हुए चुनावों में मौजूदा सरकारों की वापसी महिला मतदाताओं के दम पर हुई थी. तीनों सरकारों ने महिलाओं के लिए नकद सहायता योजनाओं की घोषणा की थी या उनमें फेरबदल किया था. इन योजनाओं का प्रभाव इन राज्यों में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में वृद्धि से परिलक्षित होता है.

दिल्ली में 64 लाख हैं महिला मतदाताओं की संख्या

मतदाता सूची के अनुसार, दिल्ली में 64 लाख महिला मतदाता हैं, जिनमें से 10 लाख महिलाएं करदाता हैं और 4.5 लाख महिलाएं पहले से ही पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रही हैं. दिल्ली सरकार ने अनुमान लगाया है कि 38 लाख महिलाएं महिला सम्मान योजना का लाभ उठा सकती हैं, उनमें से कई झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से हैं. इस वर्ग में AAP की मजबूत उपस्थिति है.

चुनाव के बाद खाते में आएंगे 2100 रुपये

दिल्ली के फिरोज शाह मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय में योजना की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि AAP के कार्यकर्ता हर गली-मोहल्ले और घर-घर जाएंगे और पंजीकरण करवाएंगे. वे आपको पंजीकरण कार्ड देंगे. इसे संभाल कर रखें. चुनाव के बाद आपके खाते में 2100 रुपये आएंगे.

पहले भी लोकलुभावन वादे के दम पर सत्ता में आ चुकी है AAP

यह पहली बार नहीं है कि AAP किसी लोकलुभावन कदम के सहारे चुनाव में उतरने जा रही है. इससे पहले, 2014-15 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने बिजली सब्सिडी की घोषणा की थी, जो गेम चेंजर साबित हुई थी. 2020 के चुनाव से पहले, AAP ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देने वाली एक योजना की घोषणा की. सरकारी अनुमानों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 100 करोड़ से ज़्यादा टिकटें बिक चुकी हैं. चुनावों से पहले, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की भी घोषणा की. सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत 84,000 से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक पूरे भारत में विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कर चुके हैं.