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बेगूसराय में कैंसर अस्पताल से लेकर महिलाओं के लिए स्पेशल बस सेवा तक... जानें बिहार बजट की 10 बड़ी बातें

बिहार सरकार ने 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले साल के मुकाबले 38,169 करोड़ रुपये अधिक है. इस बजट को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पेश किया. बजट में शिक्षा क्षेत्र 60,954 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य के लिए 20,335 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए 16,193 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. आइए, बजट की 10 बड़ी बातें जानते हैं...

बेगूसराय में कैंसर अस्पताल से लेकर  महिलाओं के लिए स्पेशल बस सेवा तक... जानें बिहार बजट की 10 बड़ी बातें
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Bihar Budget 10 Big Things: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह पिछली बार के 2.79 लाख करोड़ रुपये के बजट से 38,169 करोड़ रुपये अधिक है. बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस किया गया है.

बजट में कहा गया है कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा. इसके साथ ही, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृ्त्ति की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है.

बिहार बजट 2025-26 की 10 बड़ी बातें

  1. बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी. इस जिले से सबसे अधिक कैंसर मरीज आते हैं. इसके अलावा, यहां एक कैंसर केयर सोसाइटी भी स्थापित की जाएगी. वहीं, राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अत्तिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा.
  2. शिक्षा के लिए 60,954 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इसका मकसद स्कूलों और उच्च शिक्षा को मजबूती देना है. इसके साथ ही, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है. वहीं, वर्ग 01 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों (अल्पसंख्यक सहित) की छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा. निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किये जाएंगे. निजी जन भागीदारी (PPP) के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
  3. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 20,335 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा. सम्पूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी. प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमण्डलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केन्द्रों को स्थपित किया जाएगा.
  4. ग्रामीण विकास के लिए 16,193 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. किसानों की आय में वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ सतत् औद्योगिक विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और राज्य में रोजगार के नए अवसर विकसित करने के मकसद से बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2025 लाई जाएगी.
  5. ऊर्जा क्षेत्र के लिए 13,483 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसका उपयोग बिजली और अन्य ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाएगा.
  6. पटना में 'महिला हाट' की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही, राज्य की सभी पंचायतों में 'कन्या विवाह मंडप' बनाए जाएंगे. प्रायोगिक तौर पर पटना में Gym on Wheels की शुरुआत की जाएगी तथा इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिलाएं होंगी. इसके साथ ही, राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी. प्रथम चरण में एक माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे.
  7. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2025 तैयार की जा रही है, जो राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने एवं निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक गतिशील तंत्र के रूप में कार्य करेगी. पूसा (समस्तीपुर) में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जाएगी.

  8. महिला सशक्तिकरण के लिए प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए विशेष बस सेवा शुरू की जाएगी. इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी. इसके साथ ही, महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जहां प्रशिक्षक महिलाएं होंगी.
  9. भागलपुर के 140 स्कूलों में इंटीग्रेटेड साइंस मैथ लैब बनाया जाएगा. इसमें व्यावहारिक तरीके से छात्र साइंस-मैथ विषय को सीख सकेंगे. इस लैब में विज्ञान, गणित और एसटीईएम विषयों के सभी उपकरण मौजूद रहेंगे.
  10. जून 2025 तक 2.85 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन मिलेगा. राज्य में नई सड़कें, पुल और शहरी विकास योजनाओं के लिए बड़ा निवेश किया जाएगा. राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा.

    इसके अलावा, सम्राट चौधरी ने कहा कि वाल्मीकि नगर वीटीआर के जंगलों में हिंदी फिल्म की शूटिंग होंगी. मुंबई से फिल्म निर्माता और निर्देशक वाल्मीकि नगर पहुंचे. फिल्म शूटिंग के लिए लोकेशन की रेकी शुरू कर हो गई है. ई-ग्राम कचहरी के तहत अब लोगों को गांव में ही त्वरित और पारदर्शी न्याय मिलेगा. सभी पंचायतों में ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था लागू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' और मुख्यमंत्री के 'न्याय के साथ विकास' के सिद्धांतों पर आधारित है.

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