Voting से 6 दिन पहले ‘मैप वार’ : Assam चुनाव में ट्विस्ट - क्या सीटों में हेराफेरी पलट देगा 2026 का जनादेश?

2026 के असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच राजनीति चरम पर पहुंच गया है. इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा अब विकास या उम्मीदवार नहीं, असमिया पहचान नहीं, बल्कि नया चुनावी नक्शा बन गया है. ऐसा इसलिए​ कि हाल ही में हुए परिसीमन के बाद गुवाहाटी समेत पूरे राज्य में मतदाता यह समझ नहीं पा रहे कि उनकी सीट कौन सी है और उनका उम्मीदवार कौन होगा. विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है. नए सीमांकन ने कई विधानसभा क्षेत्रों की भौगोलिक पहचान बदल दी है, जिससे वोटर्स के बीच मतदान को लेकर सियासी असमंजस बढ़ गया है. सवाल यह है कि क्या इन बदलावों से पारंपरिक वोट बैंक टूटेगा और क्या यह नया चुनावी नक्शा किसी भी पार्टी के लिए गेमचेंजर साबित होगा?

द फेडरल की रिपोर्ट के मुताबिक कामरूप मेट्रोपॉलिटन जैसे क्षेत्रों में लाखों मतदाता अभी भी अपनी नई विधानसभा सीमाओं को लेकर भ्रम में हैं. इस स्थिति ने चुनावी प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना दिया है, जहां मतदाता अपनी ही राजनीतिक पहचान खोज रहे हैं. यह स्थिति सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की सीट जालुकाबारी के बीच उठ खड़ी हुई है.

1. असम के वोटर मैप वॉर से कन्फ्यूज्ड क्यों?

ताजा परिसीमन के बाद असम में विधानसभा क्षेत्र को लेकर जारी मैप वोटर को कन्फ्यूज्ड कर दिया है. क्योंकि 2023 के परिसीमन ने राज्य की चुनावी सीमाओं को पूरी तरह बदल दिया है. कई पुरानी विधानसभा सीटें खत्म या नए नामों के साथ पुनर्गठित हो गई हैं, जिससे मतदाताओं को अपनी नई सीट और क्षेत्र समझने में कठिनाई हो रही है. जबकि नौ अप्रैल को मतदान होगा. यानी अब केवल छह दिन शेष रह गए हैं. मुस्लिम बहुल, SC और ST इलाकों का संतुलन भी बदल गया है, जिससे पारंपरिक वोट बैंक टूटते नजर आ रहे हैं. राजनीतिक दल भी नए समीकरणों को समझकर रणनीति बना रहे हैं. यही वजह है कि 2026 से पहले असम का वोटर मैप “जटिल और प्रतिस्पर्धी युद्धक्षेत्र” बन गया है. मतदाता यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका प्रत्याशी कौन है और वो वोट कहां डालेंगे.

2. परिसीमन का चुनावी प्रभाव क्या हो सकता है?

दरअसल, परिसीमन के बाद असम की चुनावी राजनीति अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है. मुस्लिम बहुल प्रभाव वाली सीटों में बदलाव के कारण कांग्रेस और AIUDF जैसी पार्टियों के लिए पारंपरिक बढ़त बनाए रखना कठिन हो सकता है. वहीं, मिश्रित जनसंख्या वाली नई सीटों में भाजपा को बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा वोट बैंक आधारित राजनीति कमजोर होकर मुद्दा-आधारित और उम्मीदवार-आधारित मुकाबले में बदल सकती है. यह बदलाव 2026 के चुनाव को बेहद अनिश्चित बना देता है.

3. क्या 2026 का चुनाव असम में एक नया युग साबित होगा?

2026 का चुनाव असम के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार नए परिसीमन नक्शे पर लड़ा जाएगा. मतदाता अब सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बल्कि बदले हुए राजनीतिक भूगोल का भी मूल्यांकन करेंगे. राजनीतिक दलों के लिए यह चुनौती है कि वे नए वोटर समीकरणों को कैसे समझते और साधते हैं. सियासी जानकारों का मानना है कि यह चुनाव तय करेगा कि परिसीमन ने वास्तव में समान प्रतिनिधित्व दिया या राजनीतिक संतुलन को नया आकार दिया. असम का यह चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि नए राजनीतिक नक्शे की परीक्षा भी होगा.

4. परिसीमन से कैसे बदल गया सियासी भूगोल?

परिसीमन अभ्यास के तहत विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से खींचा गया, कई क्षेत्रों के नाम बदले गए और कुछ इलाकों को दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जोड़ दिया गया. इसका उद्देश्य समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था, लेकिन इसका असर राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ा है. कुल 126 सीटों की संरचना बरकरार रही, लेकिन उनका भौगोलिक स्वरूप काफी बदल गया. कई पुराने गढ़ अब मिश्रित वोटर बेस में बदल चुके हैं, जिससे पारंपरिक राजनीतिक समीकरण प्रभावित हुए हैं. यह बदलाव असम की चुनावी राजनीति में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है.

5. SC और ST आरक्षण पर क्या असर पड़ा?

परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में स्पष्ट बदलाव देखा गया है. SC सीटें 8 से बढ़कर 9 हो गई हैं, जबकि ST सीटें 16 से बढ़कर 19 हो गई हैं. इस बदलाव ने राज्य के जनजातीय इलाकों में राजनीतिक प्रभाव को और मजबूत किया है. बोडो, कार्बी और अन्य आदिवासी समुदायों की राजनीतिक भूमिका अब पहले से अधिक निर्णायक हो गई है. इन बदलावों से चुनावी गणित में नई ताकतें उभर रही हैं, जो भविष्य के चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं.

6. मुस्लिम बहुल सीटों पर बड़ा उलटफेर क्यों?

परिसीमन के बाद मुस्लिम बहुल मानी जाने वाली कई विधानसभा सीटों का स्वरूप बदल गया है. धुबरी, बारपेटा, नागांव, होजाई और दक्षिण असम के कई क्षेत्रों में अब सीटों की सीमाएं अधिक मिश्रित जनसंख्या वाली हो गई हैं. पहले जिन सीटों को एकतरफा जनसांख्यिकीय आधार पर माना जाता था, वे अब प्रतिस्पर्धी बन चुकी हैं. इससे पारंपरिक वोट बैंक राजनीति कमजोर होती दिख रही है. इस बदलाव ने चुनावी मुकाबले को अधिक अनिश्चित और बहुकोणीय बना दिया है.