Orunodoi लाभार्थियों को ₹1500, चाय कर्मचारियों को 20 फीसदी बोनस; दुर्गा पूजा पर CM सरमा का बड़ा ऐलान, CEC पर क्या बोले?

गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई असम कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, उद्योग, कल्याण और चुनाव से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने करीब 11,000 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सामुदायिक बील यानी आर्द्रभूमियों के संरक्षण, Orunodoi योजना, चाय बागान कर्मचारियों के बोनस और दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर भी कई फैसले किए गए.

कैबिनेट ने JK Lakshmi Cement Limited की ओर से असम में प्रस्तावित करीब 11,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है. इस निवेश के तहत राज्य में एक क्लिंकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उससे जुड़े चार सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे.

सरकार के मुताबिक, इस परियोजना से करीब 2,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है. कैबिनेट ने इसके अलावा उन पात्र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए State Capital Investment Subsidy को भी मंजूरी दी, जो Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme यानी UNNATI, 2024 के तहत पात्र हैं, लेकिन 30 सितंबर 2026 की विस्तारित समयसीमा तक योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके.

102 सामुदायिक बील के होंगे जीर्णोद्धार

असम सरकार ने Assam Sustainable Wetland and Integrated Fisheries Transformation यानी SWIFT प्रोजेक्ट के तहत कम से कम 102 खराब हो चुके सामुदायिक बील के पुनरुद्धार और संरक्षण का फैसला किया है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 796.88 करोड़ रुपये है। इसमें 637.504 करोड़ रुपये Asian Development Bank के लोन से और 159.376 करोड़ रुपये असम सरकार की हिस्सेदारी से आएंगे. परियोजना का मकसद सामुदायिक स्तर पर वेटलैंड मैनेजमेंट को मजबूत करने के साथ मछली पालन से जुड़े लोगों की आजीविका को बेहतर करना भी है.

गुवाहाटी में बनेगी Spice Board की आधुनिक लैब

कैबिनेट ने गुवाहाटी के उलुबाड़ी में Commerce and Industry Ministry के तहत आने वाले Spice Board के लिए अत्याधुनिक लैब और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को भी मंजूरी दी है. इसके लिए रेंट-बेस्ड या प्रो-बोनो मॉडल अपनाया जाएगा। Agriculture Department, PWD (B) के साथ मिलकर Spice Board की ओर से दिए गए डिजाइन और तकनीकी मानकों के अनुसार भवन का निर्माण करेगा. इसका उद्देश्य असम में उत्पादित मसालों की गुणवत्ता जांच और निर्यात से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना है.

Orunodoi लाभार्थियों को पूजा पर ज्यादा पैसा

दुर्गा पूजा के मौके पर असम सरकार ने Orunodoi योजना के लाभार्थियों के लिए अक्टूबर महीने की राशि बढ़ाने का फैसला किया है. नियमित 1,250 रुपये की जगह अक्टूबर में 1,500 रुपये दिए जाएंगे. यानी लाभार्थियों को इस महीने 250 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. सरकार ने इसे दुर्गा पूजा के अवसर पर अतिरिक्त सहायता के तौर पर देने का फैसला किया है.

चाय कर्मचारियों को 20 फीसदी बोनस, 17 अक्टूबर को अतिरिक्त छुट्टी

असम कैबिनेट ने Assam Tea Corporation Limited यानी ATCL के पात्र कर्मचारियों और श्रमिकों को 20 प्रतिशत बोनस देने को मंजूरी दी है. इसके अलावा 17 अक्टूबर 2026 को दुर्गा पूजा की अतिरिक्त छुट्टी घोषित की गई है. यह पहले से अधिसूचित चार पूजा अवकाश के अतिरिक्त होगी.

नवंबर में होंगे दो ऑटोनॉमस काउंसिल के चुनाव

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि Mising Autonomous Council और Sonowal Autonomous Council के चुनाव नवंबर में कराए जाएंगे. दोनों चुनाव पार्टी-रहित आधार पर होंगे, यानी इनमें राजनीतिक दलों के आधिकारिक पार्टी सिंबल के बजाय पार्टी-लेस व्यवस्था रहेगी.

CEC ज्ञानेश कुमार के समर्थन में हिमंत सरमा

• कैबिनेट फैसलों के साथ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनाव आयोग को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर भी प्रतिक्रिया दी. SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बचाव किया.
• सरमा ने कहा कि चुनाव आयोग एक सामूहिक संस्था है और कोई भी फैसला केवल CEC अकेले नहीं ले सकते. उनके मुताबिक, आयोग के फैसले सहमति या बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि CEC द्वारा एकतरफा तरीके से फैसले लिए जाने की बात कहना संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है.
• सरमा ने यह भी कहा कि CEC को निशाना बनाना विपक्ष की ओर से चलाया जा रहा राजनीतिक अभियान है. उन्होंने विपक्ष की आलोचना को लेकर बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया और अपने बयान में आलोचकों को 'Dimagi Naxals' कहा. यह टिप्पणी सरमा का राजनीतिक बयान है.
• मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब SIR और मतदाता सूची से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों की रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई मौकों पर SIR और मतदाता सूची से जुड़े मामलों पर आपत्तियां दर्ज की थीं. चुनाव आयोग ने दूसरी ओर कहा है कि अलग-अलग राय, लिखित टिप्पणियां और तकनीकी सुझाव निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं और SIR से जुड़े अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए.

इस तरह असम कैबिनेट की बैठक में जहां उद्योग, रोजगार, वेटलैंड संरक्षण और आम लोगों से जुड़ी कई घोषणाएं हुईं. वहीं, CEC को लेकर मुख्यमंत्री का बयान भी राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के बीच खासा चर्चा में रहा.