16 सितंबर से बढ़ जाएंगी UPI लेनदेन की सीमा, अब एक बार में इतने रुपये का कर पाएंगे भुगतान

अगर आप UPI के जरिए पैसों का लेनदेन करते हैं, तो यह जानकारी आपके काफी काम आने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकी NCPI की ओर से की घोषणा के अनुसार UPI लेनदेन की सीमा बदलने वाली है. हालांकि इसका फायदा देश के लाखों करदाताओं को होने वाला है. बता दें कि इस नए नियम को 16 सितंबर 2024 से बदला जाने वाला है. अब इस नई घोषणा के बाद 5 लाख रुपये तक कर का भुगतान आप UPI के जरिए कर पाएंगे. हालांकि NPCI ने इसकी जानकारी 24 अगस्त 2024 को ही दी थी.

अगस्त में NPCI की ओर से मिली जानकारी के अनुसार प्रति लेनदेन की सीमा को अब 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है. अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर यह बदलाव क्यों किया जा रहा है, तो बता दें कि इसके पीछे का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को पेमंट करने या फिर पैसों के लेनदेन की प्रक्रिया को सरल बनाना है. साथ ही अधिक लोगों को अधिक मूल्य लेनदेन के लिए UPI का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

इन जगहों पर कर पाएंगे इस्तेमाल

इन नए नीयमों के तहत आप इस सुविधा को अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, IPO और RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजनाओं के भुगतान के साथ-साथ अन्य लेनदेन में भी उपयोग कर सकते हैं. नई सीमाओं के साथ अनुकूलता के लिए बैंकों और यूपीआई ऐप्स की जांच की जानी चाहिए.

सुविधा पाने के लिए करना होगा यह काम

अगर आप इस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि उपयोगकर्ता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बढ़ी हुई सीमा केवल कुछ लेनदेन पर लागू होगी. इसके साथ इस सर्विस का लाभ लेने के लिए सबसे पहले UPI को अपने बैंक से लिंक करना होगा.

ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और यूपीआई ऐप्स को एमसीसी 9311 श्रेणी के तहत नई सीमा को लागू करने के लिए अपने सिस्टम में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं. यह श्रेणी मुख्य रूप से कर भुगतान से जुड़े व्यापारियों पर लागू होती है. एनपीसीआई ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अधिग्रहण करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस श्रेणी के व्यापारी कर भुगतान नियमों का सख्ती से पालन करें.

पहले कितनी थी सीमा

आपको बता दें कि इससे पहले केवल एक लाख रुपये सीमा थी. लेकिन इसे अब बढ़ाते हुए 1 लाख से 5 लाख रुपये करने की घोषणा कर दी गई है.इस संबंध में एनटीटी डेटा पेमेंट सर्विसेज इंडिया के सीएफओ राहुल जैन ने कहा कि यह भारत को डिजिटल रूप से समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर प्रेरित करता है. उन्होंने कहा कि यह पहल कर-संग्रह प्रणाली को बढ़ाएगी, लागत कम करेगी और करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक भुगतान पद्धति प्रदान करेगी