क्या आपका मौजूदा पैन कार्ड हो जाएगा बेकार? पढ़िए PAN 2.0 से जुड़े अपने सवालों के जवाब
आयकर विभाग के PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, जिसका वित्तीय परिव्यय 1,435 करोड़ रुपये होगा. यह परियोजना टैक्सपेयर्स पंजीकरण सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. PAN 2.0 से करदाताओं को एक बेहतर डिजिटल अनुभव मिलेगा, जिससे उनकी पंजीकरण और पैन संबंधित प्रक्रियाएं और अधिक सुविधाजनक और प्रभावी हो जाएंगी.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के कर प्रशासन को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है. इस पहल के तहत नागरिकों को जल्द ही क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड का नया संस्करण मिलेगा, जिससे करदाताओं के लिए पैन और टैन सेवाएं और अधिक सुविधाजनक और डिजिटल हो जाएंगी.
सीसीईए की विज्ञप्ति के अनुसार, इस परियोजना का वित्तीय परिव्यय 1,435 करोड़ रुपये होगा. यह परियोजना करदाताओं को बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए पैन और टैन सेवाओं में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन लाएगी. इसका उद्देश्य करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है, जिससे कर प्रशासन को अधिक दक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके.
पैन 2.0 परियोजना मौजूदा पैन/टैन 1.0 इको-सिस्टम का अपग्रेड करेगी और मुख्य और गैर-मुख्य पैन/टैन गतिविधियों के साथ-साथ पैन सत्यापन सेवा को समेकित करेगी. यह एक ई-गवर्नेंस परियोजना है, जो करदाताओं के लिए सरल और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी.
क्या आपका भी बदल जाएगा पैन नंबर?
इस अपग्रेट के साथ पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि क्या हमें अपना पैन नंबर भी बदलना होगा? वैष्णव ने आगे बताया कि नागरिकों को अपना पैन नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी. पैन 2.0 पैन सिस्टम का अपग्रेड के तौर पर आएगा. आगे उन्होंने बताया कि नया कार्ड क्विक स्कैन के लिए क्यूआर कोड के साथ आएगा और पूरी तरह से ऑनलाइन होगा. हालांकि अभी तक इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है इसे कब तक पेश किया जाएगा.
पैन 2.0 में क्या है खास?
आइए अब इस खबर में जानते है कि पैन 2.0 का क्या है खास? बता दें कि इस सिस्टम अपग्रेड से ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि नया सिस्टम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ट फेमवर्क पर काम करेगा. इसके साथ ही नया पैन सिस्टम कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा. जिसमें पैन को खास सेक्टर में बिजनेस से जुड़ी गतविधियों की पहचान करने के लिए इंट्रीग्रेट किया जा सकता है.
नए सिस्टम के साथ सभी पैन संबंधित सेवाओं के लिए वन- स्टॉप प्लेटफॉर्म को भी तैयार किया जाएगा. इसके साथ ही पैन 2.0 सुरक्षा उपाय के साथ यूजर डेटा की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा. जो भी आग्रेनाइजेशन पैन डेटा का उपयोग करने लिए उसको सुरक्षित रखती है उनके लिए सिक्योर स्टोरेज सिस्टम को अनिवार्य बनाएगा. इस मोडिफाइड सिस्टम को मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ जोड़ा जा सकता है. इससे बिजनेस के साथ-साथ आम नागरिकों को भी सुविधा होगी.
पैन 2.0 का क्या होगा फायदा?
सरकार के मुताबिक, पैन 2.0 प्रोजेक्ट से न केवल टैक्सपेयर्स का फायदा होगा. अलबत्ता, आयकर विभाग के कामकाज में भी तेजी और पारदर्शिता आएगी. यह प्रोजेक्ट डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को भी सुनिश्चित करेगा. सरकार को उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा.
