समिति निर्णय लेकर....'One Nation, One Election' पर JPC अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताई आगे की प्लानिंग
One Nation, One Election: पाली से तीन बार सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील चौधरी ने भाजपा में तेजी से बढ़त हासिल की है. कम उम्र से ही RSS के सदस्य रहे 71 वर्षीय चौधरी ने 2014 में मोदी लहर के दौरान राजनीतिक डेब्यू किया.
One Nation, One Election: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर बहस के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन हो चुका है, जिसकी भाजपा सांसद पीपी चौधरी अध्यक्षता करने वाले हैं. हालांकि इस मुद्दे पर कई सालों से चर्चा हो रही है, लेकिन हाल के सालों में इसने काफी ध्यान आकर्षित किया है और आखिरकार ये अपनी पहली सफलता हासिल कर ली है.
ONOE के साथ ही पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से काफी धन की बचत होगी जो आमतौर पर अलग-अलग चुनाव आयोजित करने पर खर्च होता है. चुनाव प्रक्रिया में शामिल खर्च बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सुरक्षा, परिवहन, मतदान सामग्री और चुनाव ड्यूटी करने वालों को भुगतान की लागत शामिल है.
पीपी चौधरी ने बताई प्लानिंग
पीपी चौधरी ने कहा, 'यह महसूस किया गया है कि बार-बार चुनाव होने से खर्च बहुत बढ़ जाता है और जनता पर बोझ पड़ता है. अलग-अलग चुनावों में समय-समय पर मशीनरी तैनात की जाती है. आचार संहिता के कारण विकास कार्य गति नहीं पकड़ पाते और इससे देश को नुकसान हो रहा है, इसलिए वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए जेपीसी का गठन किया गया है. इसमें 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सांसद हैं, जेपीसी समय-समय पर हितधारकों से मुलाकात करेगी और उसके बाद समिति निर्णय लेकर सरकार को अपनी सिफारिश देगी, सरकार उसके अनुसार अपना निर्णय लेगी.'
कौन हैं JPC की अध्यक्षता करने वाले पीपी चौधरी?
कम उम्र से ही RSS के सदस्य रहे 71 वर्षीय चौधरी ने 2014 में मोदी लहर के दौरान राजनीतिक डेब्यू किया, जहां उन्होंने पहली बार में ही राजस्थान की पाली लोकसभा सीट से कांग्रेस को हराकर जीत हासिल की. किसान के बेटे पीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के तौर पर काम किया है. उन्होंने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की. साल 2024 में पीपी चौधरी ने पाली सीट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की.
पीपी चौधरी को मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, कानून और न्याय मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के रूप में शामिल किया गया और 2019 तक इस पद पर रहे. सांसद के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान वे कई समितियों के सदस्य और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे. 2021 में उन्हें जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 पर ज्वाइंट कमेटी का अध्यक्ष और व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर ज्वाइंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.
