जयप्रकाश नारायण पर सोनिया गांधी ने ऐसा क्या लिखा कि भड़क गए केसी त्यागी, आजादी से लेकर इमरजेंसी तक गिना दिए JP के काम, Exclusive

सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love पर छिड़ी बहस अब जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के दौर तक पहुंच गई है. कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे और अब राष्ट्रीय लोक दल से जुड़े केसी त्यागी ने सोनिया गांधी की टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया है. स्टेट मिरर से खास बातचीत में त्यागी ने कहा कि जेपी कन्फ्यूज नहीं थे, बल्कि इंदिरा गांधी फैसलों को लेकर असमंजस में रहती थीं. उन्होंने सोनिया गांधी को इंदिरा से भी ज्यादा कंफ्यूज बताते हुए 1975 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले, इमरजेंसी और जेपी के आंदोलन का हवाला दिया. समझें सोशलिस्ट नेता त्यागी ने इंदिरा को फासिस्ट क्यों कहा?

क्या जेपी कन्फ्यूज थे या इंदिरा गांधी?

पिछले कुछ दिनों से सोनिया गांधी अपनी पुस्तक Belonging: A Journey of Love को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. पुस्तक में उनके लिखे अनुभवों और जयप्रकाश नारायण (जेपी) को लेकर की गई टिप्पणी पर कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे और मौजूदा समय में राष्ट्रीय लोक दल (RLD) से जुड़े नेता केसी त्यागी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने समग्र क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण को लेकर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं. स्टेट मिरर से खास बातचीत में सोशलिस्ट नेता केसी त्यागी ने कहा कि कन्फ्यूज जेपी नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी रहती थीं. उनके मुताबिक, सोनिया गांधी तो उनसे भी ज्यादा कन्फ्यूज हैं.

केसी त्यागी का कहना है कि सोनिया गांधी का जेपी जैसे महान व्यक्ति के बारे में इस तरह का विचार रखना चौंकाने वाली बात है. उन्होंने इसे अनुचित, अमर्यादित और निंदनीय बताया. त्यागी के मुताबिक, सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक Belonging: A Journey of Love में जेपी को ऐसा नेता बताया है, जो फैसले लेने की स्थिति में नहीं होते थे.

जेपी का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा?

सोशलिस्ट नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले केसी त्यागी ने सोनिया गांधी के अनुभवों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जेपी आजादी की लड़ाई के दौरान कम से कम 7 से 8 साल जेल में रहे. आजादी के आंदोलन में उनका बड़ा योगदान था. वह जवाहरलाल नेहरू के करीबी नेताओं में से एक थे. राजनीतिक रूप से अलग धारा में होने के बावजूद नेहरू उनका बहुत सम्मान करते थे.

केसी त्यागी ने एक प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि उनके बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? इस पर नेहरू ने कहा था कि जयप्रकाश नारायण क्यों नहीं?

छात्र आंदोलन की अगुवाई के लिए जेपी ने क्या शर्त रखी थी?

केसी त्यागी ने कहा कि यही जेपी थे, जिन्हें छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने के लिए बार-बार मनाने की कोशिश की थी. लेकिन उन्होंने छात्रों के सामने एक शर्त रखी. जेपी ने कहा कि वह छात्रों के आंदोलन की अगुवाई तभी करेंगे, जब वे यह भरोसा दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, धरना-प्रदर्शन के दौरान न तो लाठी उठाएंगे और न ही पत्थरबाजी करेंगे.

त्यागी के मुताबिक, जेपी ने छात्रों से साफ शब्दों में कहा था कि उनके खिलाफ कितना भी दमनकारी हमला क्यों न हो, वे हिंसा का सहारा नहीं लेंगे. आंदोलन पूरी तरह गांधी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन की तर्ज पर चलेगा. जनता के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी, लेकिन हिंसा नहीं होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी और जेपी आमने-सामने कैसे आए?

केसी त्यागी ने कहा कि नेहरू के बाद जेपी की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ असली लड़ाई उस समय शुरू हुई, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया. यह फैसला 12 जून 1975 को राजनारायण की याचिका पर आया था. राजनारायण ने 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी की जीत को चुनौती दी थी. उन्होंने चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उनकी सांसदी रद्द करने की मांग की थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था और उन्हें छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराया था. केसी त्यागी का आरोप है कि हाईकोर्ट के फैसले से तिलमिलाई इंदिरा गांधी का असली 'फासिस्ट' चेहरा सामने आया. उन्होंने न केवल जज जगमोहन लाल सिन्हा को अपमानित किया, बल्कि उन्हें सीआईए का एजेंट तक करार दिया.

'इंदिरा इज इंडिया' के नारे के जवाब में जेपी ने क्या किया?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग की. इसके जवाब में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के समर्थन में राजनीतिक अभियान तेज किया. इसी दौर में कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने नारा दिया था- 'इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा.' इस नारे के विरोध में जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली की. इसमें देशभर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे.

केसी त्यागी के मुताबिक, इसी रैली में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को अवैध सरकार करार दिया था. उन्होंने देशभर के लोगों से अपील की थी कि वे ऐसी सरकार के उन आदेशों को न मानें, जिन्हें वह अवैध मानते हैं.

इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर क्या किया था?

केसी त्यागी ने कहा कि जेपी की इस अपील को आधार बनाकर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी. इमरजेंसी के दौरान उनका वह चेहरा सामने आया, जिसे आज भी भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है.

त्यागी के मुताबिक, इमरजेंसी के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. इनमें कई ऐसे नेता भी शामिल थे, जो कभी जवाहरलाल नेहरू के करीबी रहे थे. इनमें आचार्य कृपलानी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जैसे नेता शामिल थे.

सोनिया गांधी को जेपी पर टिप्पणी करने से पहले क्यों सोचना चाहिए था?

केसी त्यागी ने कहा कि उनके कहने का मतलब यही है कि कन्फ्यूजन में जेपी नहीं रहते थे, बल्कि इंदिरा गांधी रहती थीं. सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में जेपी को निर्णय नहीं ले पाने वाला नेता बताकर इंदिरा गांधी से भी ज्यादा कन्फ्यूज होने का परिचय दिया है.

त्यागी ने कहा कि सोनिया गांधी को जेपी के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले दस बार सोचना चाहिए था. जिस नेता ने न केवल आजादी की लड़ाई में, बल्कि देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में इतना बड़ा योगदान दिया, उसे कन्फ्यूज बताना उनकी समझ पर सवाल खड़े करता है.

कौन हैं केसी त्यागी?

केसी त्यागी यानी कृष्ण चंद त्यागी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेताओं में रहे हैं. वह लंबे समय तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता जैसे अहम पदों पर रहे. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले त्यागी की पहचान समाजवादी विचारधारा और पिछड़े वर्गों की राजनीति से जुड़ी रही है. वह चौधरी चरण सिंह और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं. केसी त्यागी राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं. राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक बयान देने के लिए पहचाने जाने वाले त्यागी अक्सर राष्ट्रीय राजनीति, विपक्ष और सत्ता पक्ष के फैसलों पर अपनी राय रखते हैं. मार्च 2026 में उन्होंने जेडीयू छोड़कर राष्ट्रीय लोक दल का दामन थाम लिया. जुलाई 2026 में उन्हें आरएलडी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया.