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संपत्ति बेचना भी पड़ेगा महंगा! 1 अक्टूबर से होने वाले हैं ये 5 ये फाइनेंशियल बदलाव, कर लीजिए नोट

5 Big Financial Changes From October 1: 1 अक्टूबर से कई नियम लागू होने जा रहे हैं. इन बदलावों का आम लोगों के बैंकिंग और निवेश पर असर पड़ सकता है. टैक्स नियमों में बदलाव से अचल संपत्ति की बिक्री पर असर पड़ेगा.

संपत्ति बेचना भी पड़ेगा महंगा! 1 अक्टूबर से होने वाले हैं ये 5 ये फाइनेंशियल बदलाव, कर लीजिए नोट
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5 Big Financial Changes
सचिन सिंह
By: सचिन सिंह

Updated on: 29 Sept 2024 2:37 PM IST

5 Big Financial Changes From October 1: कुछ ही दिनों में नया महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में 1 अक्टूबर से कई नियम लागू होने जा रहे हैं. 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहे नए नियमों में बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियम शामिल हैं, जिसका आम लोगों के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है.

आईए यहां जानते हैं कि 1 अक्टूबर से कौन-कौन से नियमों में आएगा परिवर्तन-

स्मॉल सेविंग स्कीम

पोस्ट ऑफिस प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सहित छोटे बचत खातों पर नए एडजस्टमेंट लागू किए जाएंगे. यह जांचना सुनिश्चित करें कि ये परिवर्तन आपकी बचत को कैसे प्रभावित करेंगे.

आईसीआईसीआई बैंक डेबिट कार्ड शुल्क

ICICI बैंक डेबिट कार्ड के नए लाभों की शुरूआत करने वाला है. यदि आप एक तिमाही में 10,000 रुपये खर्च करते हैं तो 1 अक्टूबर से अगली तिमाही में दो बार निःशुल्क एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा. उदाहरण के लिए, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में लाउंज एक्सेस के लिए क्वालिफाई करने के लिए जुलाई-सितंबर तिमाही में आवश्यक राशि खर्च करनी होगी.

एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड नियम

HDFC बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स के संबंध में नए नियम लागू कर रहा है. ग्राहक अब हर कैलेंडर तिमाही में केवल एक बार ही एप्पल उत्पादों के लिए पॉइंट्स रिडीम कर सकेंगे. इसके अलावा तनिष्क वाउचर के लिए रिडेम्प्शन की सीमा प्रत्येक तिमाही में 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक सीमित होगी.

संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस

टैक्स नियमों में बदलाव से अचल संपत्ति की बिक्री पर असर पड़ेगा. 1 अक्टूबर से अगर आप 50 लाख रुपये से ज़्यादा की संपत्ति बेचते हैं तो भुगतान पर 1 प्रतिशत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) देना होगा.

पीएनबी सेवा शुल्क

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने बचत खातों के लिए कुछ सेवा शुल्क में बदलाव किया है. इसमें न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने, डिमांड ड्राफ्ट जारी करने, दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने और लॉकर किराए से संबंधित शुल्क शामिल हैं.

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