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मुंबई लोकल में मिलेगी राहत की सांस, रेलवे ले आया खास प्लान; आरामदायक होगा सफर

मुंबई में लोकल ट्रेन्स में भीड़भाड़ कम करने को लेकर रेल मंत्रालय ने नये प्लान की घोषणा की है. दरअसल रेल मंत्री ने बताया कि वह जल्द ही 300 किलोमीटर तक रेल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने वाले हैं. सरकार के इस प्लान के तहत कई यात्रियों का सफर सुगम होने वाला है.

मुंबई लोकल में मिलेगी राहत की सांस, रेलवे ले आया खास प्लान; आरामदायक होगा सफर
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( Image Source:  ANI )
सार्थक अरोड़ा
Edited By: सार्थक अरोड़ा

Updated on: 4 Feb 2025 4:39 PM IST

मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ की चर्चा देशभर में होती है. इस भीड़भाड़ के कारण यात्रियों को काफी समस्या होती हैं. कहा जाता है कि कई बार इन लोकल ट्रेन में सफर करने के दौरान भीड़भाड़ से सांस लेने में समस्या बन पड़ती है. अब इसे खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है. दरअसल सरकार ने नया प्लान पेश किया है. इसके तहत सरकार कई नई ट्रेनें लाने की तैयारियों में जुटी है.

दरअसल रेल मंत्रालय की ओर से सोमवार को जानकारी दी गई कि मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क जल्ज ही नए कोच लेकर आने वाला है. बताया गया कि ये नया कोच नई सुविधा और उसके साथ-साथ शानदार सुविधा से लैस होने वाला है.

नए कोच होंगे इन सुविधाओं से लैस

जानकारी के अनुसार इन नए कोच में पहले से कई ज्यादा अधिक सुविधाएं दी जाने वाली है. पहले से कई आरामदायक होंगे. भीड़ को कम करने और उसे संभालने की कई व्यवस्था की जाएघी. इतना ही नहीं सफर के दौरान यात्रियों को सांस लेने में कोई परेशानी न हो इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा. अधिक ऑक्सीजन फैसेलिटी दी जाएगी. मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि इन फैसेलिटी के लिए सरकार 3,000 लोकल सेवाओं के अलावा 10% ज्यादा यानी 300 नई सेवाएं भी चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी.

क्या है सरकार का प्लान?

अब सरकार के प्लान की बात की जाए तो सरकार ने मुंबई में 300 किलोमीटर के दायरे तक नई पटरियां बिछाने की योजना तैयार की है. इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुंबई के लिए मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे पर 16,400 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं विभिन्न चरणों में पूरी हो रही हैं. इतना ही नहीं सरकार ने 300 अतिरिक्त फेरियों को भी बढ़ाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, परेल, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कल्याण और पनवेल टर्मिनस की क्षमता बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है.

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