EPFO खाताधारकों के लिए खुशबरी, इस साल भी मिलेगा 8.25 फीसदी ब्‍याज - आपके फायदे की 10 बातें

देश के 7 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर 8.25% की ब्याज दर को बरकरार रखा है, जिसे अब वित्त मंत्रालय ने भी औपचारिक मंजूरी दे दी है. यह निर्णय 28 फरवरी को हुई EPFO के केंद्रीय न्यासी मंडल की 237वीं बैठक में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी.

वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब यह ब्याज देशभर के करोड़ों कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. यह दर पिछले साल के 8.25% के बराबर है और कई फिक्स्ड इनकम योजनाओं से अधिक रिटर्न देती है. EPFO ने मार्च 2025 में 14.6 लाख नए सदस्य जोड़े हैं, जिनमें से आधे से अधिक पहली बार EPFO से जुड़े हैं, जिससे संगठित रोजगार क्षेत्र में सुधार का संकेत मिलता है. आइए जानते हैं ईपीएफओ के इस राहत भरे फैसले से जुड़ी 10 बड़ी बातें...

1. वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25% सालाना ब्याज दर को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अब EPFO इस ब्याज को सदस्यों के खातों में जमा कर पाएगा.
2. देशभर में EPFO के 7 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य हैं. अब इन सभी के खातों में 2024-25 की अवधि के लिए 8.25% की दर से ब्याज जमा किया जाएगा.
3. EPFO की सिफारिश फरवरी में हुई 237वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) की बैठक में की गई थी. इस बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी.
4. पिछले साल 2023-24 में भी EPF पर 8.25% ब्याज दर दी गई थी. यानी यह लगातार दूसरा साल है जब यह दर बरकरार रखी गई है.
5. बाजार में उपलब्ध अधिकांश फिक्स्ड इनकम विकल्प जैसे बैंक FD (6-7%), PPF (7.1%) या NSC (7.7%) के मुकाबले EPF की 8.25% दर ज्यादा और स्थिर रिटर्न देती है, जिससे यह एक सुरक्षित रिटायरमेंट विकल्प बना रहता है.
6. साल 2021-22 में EPFO ने ब्याज दर घटाकर 8.1% कर दी थी, जो 1977-78 के बाद सबसे कम दर थी. 2022-23 में यह 8.15% रही और अब फिर 2023-24 से यह 8.25% पर स्थिर है.
7. EPFO के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में 14.6 लाख नए सदस्य जुड़े, जिनमें से 75.4 हजार पहली बार नौकरी में शामिल हुए लोग थे.
8. मार्च में कुल सब्सक्राइबर एडिशन में 1.15% की वृद्धि हुई है, जो बढ़ते रोजगार अवसरों और EPFO की जागरूकता मुहिम का नतीजा है.
9. EPFO का यह निर्णय देश में सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क को मजबूत करता है और करोड़ों लोगों के रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित करता है.
10. सरकार की मंजूरी के बाद अब EPFO अपने सदस्यों के खातों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तय ब्याज राशि जमा करना शुरू करेगा.