केंद्र सरकार की 'एक राज्य, एक RRB' योजना क्या है, जानें उद्देश्य
One State-One RRB: वित्त मंत्रालय ने एक राज्य, एक RRB योजना की शुरुआत की जो कि 1 मई, 2025 से लागू होगी. यह एक वित्तीय सेवा विभाग की एक सुधार योजना है. इसका मकसद राज्यों के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों को एक इकाई में स्थित करना है. योजना का उद्देश्य आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम पहले ज्यादा सुरक्षित करना है.
One State-One RRB: केंद्र सरकार की ओर से नागरिकों के लिए बहुत-सी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिसमें निवेश करके लोग अच्छा-खासा मुनाफा कमा सकते हैं. अब सरकार एक और योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसका नाम 'एक राज्य, एक RRB' है. यह स्कीम 1 मई, 2025 से देश भर में लागू हो जाएगी.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश के 15 क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों के एकीकरण को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 11 राज्यों में 15 ग्रामीण बैंकों का मर्जर किया जाएगा. इस संबंध में पिछले दिनों एक जानकारी भी दी गई थी. अब बैंकों के मर्जर की संख्या 43 आरआरबी से कम होकर 28 हो जाएगी.
क्या है योजना?
वित्त मंत्रालय ने एक राज्य, एक RRB योजना की शुरुआत की जो कि 1 मई, 2025 से लागू होगी. यह एक वित्तीय सेवा विभाग की एक सुधार योजना है. इसका मकसद राज्यों के अंदर क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों को एक इकाई में स्थित करना है. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2005 में डॉ. व्यास समिति की अपील पर की गई थी.
योजना का उद्देश्य आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम पहले ज्यादा सुरक्षित करना है. समिति का मानना था कि ऐसा करने से एक राज्य के अंदर अवस्थित RRBs के बीच कंपटीशन खत्म होगी और बैंक अच्छे से काम करेंगे. सरकार का मानना है कि इससे जनता के पैसे बैंकों में और ज्यादा सुरक्षित होंगे.
सरकार रखेगी प्रक्रिया पर नजर
एक मई को योजना की शुरुआत होगी. इसके बाद 6 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण योजना सही से लागू हुई या नहीं इसकी समीक्षा करेंगी. इस दौरान बैंकों के साथ बैठक होगी और एकीकरण पर चर्चा की जाएगी. इस योजना के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, एमपी और कर्नाटक आदि राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा.
योजना का उद्देश्य
BLS ई-सर्विस के चीफ शिखर अग्रवाल ने कहा, एक राज्य, एक RRB योजना बड़े पैमाने पर एकजुटता का उद्देश्य संचालन को सरल बनाएगी. इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना और उन्हें ग्रामीण समुदायों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा देने की क्षमता बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि नए बने RRB को एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रायोजित किया जाएगा, जिससे वित्तीय स्थिरता और संचालन में वृद्धि होगी, और यह ग्रामीण इलाकों में बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी.
