BMW वाले भी पेंशन योजना का उठा रहे लाभ! केरल सरकार की स्कीम को लेकर चौंकाने वाला खुलासा

Kerala Pension Fraud: भारत सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. जिनमें बुजुर्गों के लिए मिलने वाली पेंशन विशेष रूप से शामिल है. अब केरल में अवैध तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उठाने का मामला सामने आया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह योजना गरीब और वंचित वर्गों के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारियों के अवैध तरीके से योजना का लाभ उठाने का मामला सामने आया है. शुक्रवार खुलासे में पता चला कि BMW कारों के मालिक और बड़े-बड़े घर के मालिक भी योजना की लाभार्थी सूची में शामिल हैं.

पेंशन योजना की लिस्ट में चौंकाने वाले नाम

जानकारी के अनुसार मलप्पुरम जिले के कोट्टाकल नगर पालिका से ताजा मामला सामने आया है. जहां ऑडिट से पता चला कि 42 पेंशन लाभार्थी में से 38 पेंशन के मापदंड से बाहर के थे जबकि एक की मृत्यु हो गई थी. केरल सरकार ने ऑडिट को राज्यव्यापी बनाने के लिए प्रेरित किया है, जिसका उद्देश्य सभी अपात्र लाभार्थी सूची को साफ करना है. ये लोग एसी जैसी सुविधाओं वाले घरों में रहते हैं. ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जहां सरकारी सेवा पेंशनभोगियों के पति-पत्नी कल्याणकारी पेंशन ले रहे थे."

वित्त विभाग ने दी जानकारी

इस मामवे को लेकर वित्त विभाग ने बताया कि एक ही वार्ड की पेंशन सूची में बड़े पैमाने पर अपात्र लाभार्थियों को शामिल करने के पीछे भ्रष्टाचार और मिलीभगत का शक है. जांच में पता चला कि जिन लोगों के पास 2000 वर्ग फीट के बड़े घर हैं, वह भी योजना का लाभ उठा रहे हैं. राज्य में 1,458 सरकारी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. इस पर वित्त मंत्री बालगोपाल ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया. बता दें कि वित्त मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए इस घोटाले में मदद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त जांच के आदेश दिए हैं. जांच में आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले राजस्व अधिकारी और पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी शामिल होंगे.

क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना?

केरल की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग लोगों सहित कमजोर वर्ग को आर्थिक मदद दी जाती है. राज्य लगभग 6.2 मिलियन लाभार्थियों को 1,600 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करता है. इस योजना का प्रबंधन स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और निगमों द्वारा किया जाता है. पात्रता मानदंड योजना के अनुसार अलग-अलग होते हैं और आय सीमा और निवास आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं.