नेटफ्लिक्स पर भारत में वीजा उल्लंघन और नस्लीय भेदभाव के लगे आरोप, कंपनी कर रही जांच का सामना

भारत अमेरिकी स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स के लोकल ऑपरेशन्स की बिजनेस प्रैक्टिस की जांच कर रहा है, जिसमें वीजा वॉयलेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशल के आरोप शामिल हैं. यह जानकारी एक एक्स एग्जीक्यूटिव को भेजे गए सरकारी ईमेल से मिली है. भारत की जांच का विवरण 20 जुलाई के एक ईमेल में शामिल किया गया था, जिसकी समीक्षा रॉयटर्स ने की थी, जिसे गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने नेटफ्लिक्स की भारत में व्यापार और कानूनी मामलों की पूर्व निदेशक नंदिनी मेहता को लिखा था, जिन्होंने 2020 में कंपनी छोड़ दी थी.

नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के भारतीय अधिकारी दीपक यादव ने लिखा, "यह भारत में नेटफ्लिक्स की व्यावसायिक प्रथाओं के संबंध में वीजा और कर उल्लंघन की चिंताओं के बारे में है."

कंपनी इन आरोपों से करती है इनकार

उन्होंने कहा, "हमें इस संबंध में कंपनी के आचरण, वीजा उल्लंघन, अवैध संरचनाओं, कर चोरी और नस्लीय भेदभाव की घटनाओं सहित अन्य कदाचारों के संबंध में कुछ विवरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें कंपनी भारत में अपने व्यवसाय का संचालन करते समय शामिल रही है." ईमेल से भेजे गए बयान में मेहता ने कहा कि वह नेटफ्लिक्स के खिलाफ कथित गलत बर्खास्तगी के साथ-साथ नस्लीय और लैंगिक भेदभाव के लिए अमेरिका में मुकदमा चला रही हैं. कंपनी इन आरोपों से इनकार करती है.

मेहता ने कहा कि वह भारतीय जांच का स्वागत करती हैं और उम्मीद करती हैं कि अधिकारी अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करेंगे, लेकिन उन्होंने सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में विस्तार से नहीं बताया.

दीपक यादव ने नहीं दिया बयान

दीपक यादव ने कमेंट करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया से बात करने का अधिकार नहीं है. एफआरआरओ और भारत के गृह मंत्रालय ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया.नेटफ्लिक्स के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इस जांच के बारे में कुछ नहीं जानती है.

भारतीय अधिकारी के ईमेल से भारत में नेटफ्लिक्स की बढ़ती जांच का पता चलता है, जहां इसके लगभग 10 मिलियन यूजर्स हैं और जिसे वह एक विकासशील बाजार मानता है, जहां कंपनियां 1.4 बिलियन वाले देश में संपन्न लोगों को लक्षित करती हैं.