अब गाजा के लोगों की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें! इजरायल ने पारित किया नया कानून, जानिए क्या होगा असर?

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच बीते साल से चला आ रहा है युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. शांति बहाल करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी असफल होते नजर आ रहे हैं. इस बीच इजरायल ने एक नया कानून पारित कर दिया है.

इजरायल की संसद ने सोमवार को एक कानून पारित किया. जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी UNRWA को देश के अंदर काम करने से प्रतिबंधित कर दिया. जिससे इजरायल के कुछ पश्चिमी सहयोगी चिंतित हो गए हैं. क्योंकि उन्हें डर है कि इससे गाजा में पहले से ही गंभीर मानवीय स्थिति और खराब हो जाएगी.

क्या है नया कानून?

इजरायल के इस कानून से मुख्य एजेंसी पर गाजा के लोगों को सहायता प्रदान करने पर रोक लगता है. इसका उद्देश्य यूएन की एजेंसी को इजरायली धरती पर काम करने से रोकना है. जानकारी के मुताबिक यह कानून संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए एजेंसी को इजरायल में कोई भी काम करने या सेवा देने से रोकना है. कानून को लेकर समर्थकों और विरोधियों के बीच काफी बहस हुई.

UNRWA पर लगाए ये आरोप

इजरायल सेना ने UNRWA पर गंभीर आरोप लगाए. कहा कि एजेंसी के सैंकड़ों कर्मचारियों का संबंध आतंकवादियों से है. उसे सुविधाओं के पास या उसके नीचे हमास की सैन्य संपत्तियां मिली हैं. इस कानून से गाजा के लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी. बता दें कि UNRWA इजरायल के कब्जे वाले इलाके वेस्ट बैंक समेत गाजा में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाएं मुहैया कराता है. लेकिन अब एजेंसी को यह कार्य करने में मुश्किल हो सकती है.

बमबारी 19 लोगों की मौत

गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय बताया कि ने सोमवार को इजरायली हवाई हमलों और बमबारी में कम से कम 19 लोग मारे गए. फिलिस्तीनी नागरिक आपातकालीन सेवा ने कहा कि जबालिया, बेत लाहिया और बेत हनून में लगभग 100,000 लोग चिकित्सा या खाद्य आपूर्ति के बिना फंसे हुए हैं.

उत्तरी गाजा में तीन सप्ताह तक चले इजरायली हमले के कारण उसके अभियान रुक गए हैं, जहां इजरायल ने कहा था कि उसने एक साल लंबे युद्ध के दौरान पहले हमास की सेना का खात्मा कर दिया था. वहीं इजराइल ने कहा है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता.